लुम्बिनीका ९५ पालिकामा व्यक्तिगत जग्गा खरिद र बिक्री रोकियो

सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । यो नियमावली अनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोहलपुर ।

लुम्बिनी प्रदेशका ९५ स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको छ । प्रदेशमा रहेका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ९५ मा भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा अहिले कित्ताकाट रोकिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको हो । ती स्थानीय तहमा कित्ताकाटसँगै खरिद बिक्री पनि रोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम पूर्वका ३, रोल्पाका १०, प्युठानका ७, गुल्मीका १२, अर्घाखाँचीका ६, रुपन्देहीका १३, कपिलवस्तुका १०, दाङका १० बाँकेका ८, बर्दियाका ६, पाल्पाका ९ र नवलपरासीका ३ स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको छ ।

देशभरमा यसरी कित्ताकाट रोकिने स्थानीय तहको संख्या ३४७ वटा रहेको छ । नापी विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरेर विभागमा बुझाएका छन् । बाँकी १५३ स्थानीय तहले भने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक तथा कित्तागत विवरण तयारीको अन्तिम रुप दिन लागेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेका रुकुम पूर्वका ३ स्थानीयमध्ये पुथा उत्तरगंगा नगरपालिकाले आधार र मापदण्ड तयार गर्दै गरेको जनाएको छ ।

सिस्ने र भुमे गाउँपालिकामा आधार र मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेको जनाएका छन् । लुम्बिनीका १४ वटा स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरी कृषिको मात्रै विवरण पठाउने स्थानीय तहको संख्या १५ वटा रहेको छ । तीमध्येका रोल्पाका सबैभन्दा धेरै रोल्पाका ९, बर्दियाका ३, बाँकेको १, दाङका २ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । प्युठानको स्वर्गद्धारी र गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले कार्य नै प्रारम्भ गरेका छैनन् । आधार तथा मापदण्ड तयारी गरिरहेका स्थानीय तहको संख्या ६ वटा रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार असारको पहिलो हप्तासम्म १५३ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिएका थिए । कित्ताकाट रोकिएका ३४७ स्थानीयतहमध्ये ८५ ले काम सुरु नै गरेका छैनन । ५४ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरेको विवरण विभागमा पठाएका छन् । ४७ स्थानीयतहले आधार तथा मापदण्ड तयारी गरिरहेको विवरण पेश गरेका छन् । सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको छ ।

यो नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्गीकरण गरेर मापदण्ड बनाएपछि मात्र स्थानीय तहको जग्गा कित्ताकाट खुल्छ । तर, धेरै स्थानीय तहले समयमा नै काम नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गरेर कित्ताकाट फुकाइदिने तयारी गरिरेहको छ । यसअघि २०८१ भदौमा नियामावली दोस्रो पटक संशोधन गरेर समय थप गरिएको थियो ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ९७० मा २०८२ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिसम्म पनि स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि नियमावली पुनः संशोधन गरिने भएको हो । साउनभन्दा पहिले नगर विकासबाट प्लानिङ स्वीकृति गरिएकाको हकमा कित्ताकाट भइरहेको उनी बताउँछन् । तर, जग्गाको वर्गीकरण नभएका स्थानीयतहमा व्यक्तिगत कित्ता बन्द रहेको उनी बताउँछन् ।