धनगढी ।
स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायी समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले स्थायित्व, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्ट र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आन्दोलनका सुदूरपश्चिम संयोजक मनोज भट्टले बताए । उनीहरूले सरकारसँग पटक पटक वार्ता र सहयोगको वातावरण बनाउँदै आएको भए पनि सरकारले नयाँ स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधायन समितिको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने भनिए पनि अन्तिम राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले त्यो व्यवस्था हटाएको छ, जुन अस्वीकार्य छ ।’संघर्ष समितिका अनुसार केही स्थानीय तहहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगर्न आदेश दिइरहेका छन्, जसले कर्मचारीहरूको भविष्यमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । यदि समयमै हाम्रो माग सम्बोधन गरिएन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार आफैँले लिनुपर्ने आन्दोलनका संयोजक भट्टले जानकारी दिए । संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्