सुदूरपश्चिममा नचल्ने हाटबजारका लागि लाखौँ लगानी

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएका हाटबजारमा कृषि बजार चल्न नपाउँदै नयाँ योजना थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षसमेत हाटबजार बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । कैलालीको बर्दगोरिया– ५ मा निर्माण गरिएको हाटबजार पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुन नपाउँदै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले सोही गाउँपालिकामा अर्को हाटबजार बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले त्योसहित कैलालीमा तीन र कञ्चनपुरमा एक वटा हाटबजार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशले निर्माण गरेको हाटबजार र कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेनरहेको यकिन नहुँदै कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु समेत निर्माण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा चार वटा संकलन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । हाटबजार निर्माणका लागि कैलालीको गोदावरीमा १० लाख, बर्दगोरियामा १० लाख, भजनीमा १५ लाख र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गर्न अछामको रामारोशनमा १५ लाख, डोटीको शिखरमा १० लाख, बाजुराको बुढीन्दामा १५ लाख र बैतडीको पुर्चौंडीमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले निर्माण गरिएको हाटबजार सञ्चालन नभएपछि चालू वर्षदेखि हाटबजार सञ्चालनका लागि अनुदान दिन ‘हाटबजार सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम’का लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

हाटबजार बन्छ, कृषि बजार चल्दैन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हाटबजार २८ वटा र कृषि उपज संकलन केन्द्र ६३ वटा निर्माण गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर ती हाटबजार र संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु प्रदेश सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले निर्माण गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

तर, निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कृषि बजारका लागि भौतिक संरचना बनेपनि हाटबजार बनाउनुपर्ने उपयुक्त ठाउँको छनौट र आवश्यकता अध्ययन नगरी बनाइएकाले प्रयोग हुन सकेको छैन । हाटबजार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बजार नजिक हुनुपर्नेमा बजारभन्दा तीन–चार किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएकोले सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

गत भदौमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीका छ वटा हाटबजारको अनुगमन गर्दा पाँच वटा हाटबजार सञ्चालनमा नरहेको भेटिएको थियो । समितिले सञ्चालनमा नरहेका हाटबजारहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइ सञ्चालन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले समेत मन्त्रालयले सो निर्देशन कार्यान्वयन गरेनगरेको विषयमा अनुगमन गरेको छैन । समितिका तत्कालीन सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले कार्यालयमा सोधेर जानकारी दिने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले हाटबजार निर्माण गर्न समिति गठन गरी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी छ वटा हाटबजार बनाएको थियो । यसरी बनाइएको हाटबजार स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख सदस्यसचिव र स्थानीय किसान तथा कृषि उपज बिक्रेता सदस्य रहने गरी बनेको स्थानीय कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ती हाटबजार र संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी गठन भएको समितिले नै हाटबजार तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेशका कृषि विकास निर्देशक खगेन्द्र शर्माले बताए । ‘जिल्लाबाट कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी गएर हाटबजार सञ्चालन गर्न सम्भवन छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको जिम्मेवारी ऐनमा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेशले माग भएको ठाउँमा बनाउन सहयोग गरिदिने हो ।’

यद्यपि, ऐनमा प्रदेशले निर्माण गरेको संरचना सञ्चालन भएनभएको र दिएको अनुदानबमोजिम कृषि व्यवासाय भएको भएनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशकै रहने उल्लेख छ । तर, प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयहरुले त्यसको अनुगमन गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको २०८०–८१ को प्रतिवेदनमा पनि कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन नगरेको उल्लेख छ ।