सुर्खेत ।
जुम्ला र कालिकोटका चार वटा स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएका छन् । जुम्लाको सिंजा र तातोपानी गाउँपालिका तथा कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकाले करारका कर्मचारी हटाएका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी चार वटा स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएको जनाएका छन् । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका जुम्लामा कार्यरत २४ जना करार कर्मचारीको सम्झौता नहुने भएको हो ।
जसमा शिक्षातर्फका १६ जना शिक्षक र स्वास्थ्य तर्फका ८ जना स्वास्थ्यकर्मी करार कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले बताए । यसबारे गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को साउन १ गतेदेखि करार कर्मचारीको सम्झौता नगरिने जनाएको छ । यता जुम्लाको तातोपानी गाउाँपालिकाले पनि सबै वडामा परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था वा आदेश नहुञ्जेलसम्मका लागि हाजिर नगर्न नगराउन भनेको छ ।
कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति भई कार्यरत दरबन्दीभन्दा बढी सबै किसिम (प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन) वा करार सेवा सम्झौता बमोजिम खटिएका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म हाजिर नगर्न नगराउन भनेर परिपत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय नगरपालिकाको ३६औँ कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको र हटाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम करार कर्मचारी हटाएका हुन् ।
उक्त दफामा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११ (१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाविपरीत नियुक्त हुने व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्दै स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएका हुन् ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८)मा तोकिएका पदहरु साथै संघीय÷प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारीबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरुलाई साउन १ गते लागु हुने गरि हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्