वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते नै उनले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग मन्त्रीहरु तथा प्रमुख सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्यसम्पादन गर्न तथा चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी तथा प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी तथा प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यसम्झौता गरेका थिए ।
माथिल्लो निकायलाई आफनो जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनले भने, ‘माथिल्लो निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दा त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म जान्छ । त्यसले कार्यसम्पादनसँगै जवाफदेही बनाउने हुँदा प्रदेश सरकारको माथिल्लो तहबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ ।’
कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्ल्लेख गरेका विषयहरुलाई मन्त्रालयले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर लागु गर्न मन्त्रीहरु कँडेलको निर्देशन छ । ‘अहिले तपाईँसँग गरिएको कार्यसम्भौतालाई आधार बनाएर आफना सचिवहरुसँग परिणाम आउने गरि कार्यतालिकासहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहोस्’, उनले थपे, ‘नागरिकबाट समर्थन पाउने गरि आफना कामकारबाही सम्पन्न गर्न मन्त्रीहरु लागि पर्नुहोस् ।
तपाईँहरुको कार्यसम्पादन नै जनताबाट पाउने जनसर्मथनको आधार हो, काम गर्नुपर्छ अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन ।’ प्रमुख सचिव यादवले कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को १८ मा व्यवस्था भएबमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रीहरुले मातहतका सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्