स्वस्थ गर्भावस्थासहित सुरक्षित रुपमा प्रसूति हुन र स्वस्थ बच्चा जन्माउन पाउनु महिलाको संवैधानिक हक हो । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । सरकारले सन् २००० मा भएको सहश्राब्दी विकास सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मातृ तथा बाल मृत्यु घटाउन गरेको विभिन्न गतिविधिहरुको सफल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले उच्च मातृ मृत्यु तथा बाल मृत्यु दरलाई घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम (सुत्केरी सेवा) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको ठुलो भूमिका छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा आमा तथा नवजात शिशुहरुको लागि निःशुल्क गुणस्तरीय गर्भवती, प्रसूति तथा अन्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ ।
यस कार्यक्रमले नेपालमा हुने आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन गर्न सरकारले लगानी गरेको छ । देशका सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर बाँकेमा हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ । बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चारचारजना आमाको मृत्यु भएको उक्त अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
बाँके जिल्ला सुगम र विकसित जिल्लाका रुपमा रहेको छ । नागरिकको अकालबाट ज्यान जोगाउनका लागि राज्यले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ र पनि यो जिल्लामा उच्च मातृ मृत्युदर हुनु विडम्बना र दुःखद हो । भएका सेवासुविधालाई अझै बढाएर परस्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जिल्लाको एउटा ठुलोमध्येको एक अस्पतालले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बाट भने अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम (सुत्केरी सेवा)लाई बन्द गरेको छ । संविधानले दिएको हक वञ्चित गरेको छ । स्वास्थ्य त्यसमा पनि सुत्केरीजस्तो अवस्थाका बिरामीलाई अस्पतालले सुत्केरी सेवाबाट वञ्चित गर्नु कानुनविपरीत छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले स्थानीय सरकार कोहलपुर नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय र सम्झौता नगरको भन्दै उक्त सेवा बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार र अस्पतालबीच हुने आपसी द्वन्द्वका कारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नु अपराध हो । यस विषयमा अस्पताल र स्थानीय सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । सरकारले नागरिकलाई दिएको सेवासुविधा भोग गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । अस्पतालमा उक्त सेवा तत्काल सुचारु गर्न दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण होस् । स्थानीय सरकारले अस्पतालसँग तत्काल समन्वय र सम्झौता गरी सुत्केरी अवस्था जस्तो गम्भीर प्रकृतिमा अस्पताल पुग्ने आमाहरुलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल गरोस् । स्थानीय सरकारले अभिभाकको भूमिका निर्वाह गरी तत्काल समस्या समाधान गरेर सुत्केरी सेवा पुनः सुचारु गर्नका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्