
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
मुद्दा फछ्र्यौटमा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा लक्ष्यभन्दा एक सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ भने दर्ता भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेका कुनैपनि मुद्दाहरु बाँकी नरहेको पाइएको छ । इजलासले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत आवमा एक हजार ६ सय ३७ मुद्दा फछ्र्याैटको लक्ष्य रहेकोमा दुई हजार चार वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिएको छ ।
अदालतमा हाल एक वर्ष यताका जम्मा ६ सय ४२ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी रहेका जानकारी दिइएको छ । जसमध्ये ६ महिना देखि एक वर्षसम्मका एक सय ७७ वटा मुद्दा मात्रै रहेका छन् । गत आवमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका सात सय ७४ वटा, नयाँ दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७२ गरी कूल दुई हजार ६ सय ४६ मुद्दा रहेका थिए । कूल मुद्दाको तुलनामा फछ्र्यौट प्रतिशत ७५ दशमलव ७४ प्रतिशत हुन आउँछ । अदालतले अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका सबै मुद्दा र नयाँ दर्ताका ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने रणनीति बनाएकोमा उक्त रणनीति सफल भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले जानकारी दिए ।
अदालतको विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादनको तथ्यांक हेर्दा निरन्तर मुद्दा फछ्र्यौटको स्थिति सुध्रिरहेको देखिन्छ । आव २०७७–७८ मा ५० दशमलव ०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएमोमा २०७८–७९ मा ५८ दशमलव २ प्रतिशत, २०७९–८० मा ५२ दशमलव ४ प्रतिशत र २०८०–८१ मा ७१ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट भएका थिए । यसरी मुद्दाको फछ्र्यौटमा प्रगतिका पछाडि अदालतले विकास गरेको समन्वय र सहकार्यको वातावरणले काम गरेको मुख्य न्यायाधीश सारुको भनाइ छ ।
उनले मुद्दाहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको, मुद्दाका पक्षहरुलाई समय तालिका दिएर काम गरेको जानकारी दिए । जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायहरुको तदारुकताले पनि अदालतको कार्यसम्पादनमा सघाउ पु¥याएको उनले बताए । मुख्य न्यायाधीश सारुले मुद्दा फछ्र्यौटमा हतारभन्दा चुस्त व्यवस्थापनले काम गरेको पनि बताए । उनले मुद्दा फैसला चाँडो हुँदा न्यायको गुणस्तर कायम भएन कि भन्ने आशंका नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘हामीले मुद्दा फछ्र्यौट गर्दा स्वस्थ र गुणस्तरीय न्यायमा भने सम्झौता गरेका छैनौँ । यसमा ढुक्क हुन पनि म आग्रह गर्दछु,’ सारुले भने ।
उनले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा पेशीको व्यवस्थापनमा गोलाप्रथालाई कार्यान्वयन गरिएको, पेशीको व्यवस्थापनका लागि कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरिएको, बारसँग समन्वय गरी पेशी दुई पटकभन्दा बढी सार्न नपाइने समझदारी कायम गरिएको, एक वर्ष नाघेका मुद्दाका लागि विशेष अभियान फाँट तोकिएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालगन्ज इजलासमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा न्यानसम्बन्धी कसुरका एक सय ९२, जबरजस्ती करणी र लागूऔषधसम्बन्धी समान एक सय ८८, सम्बन्ध विचछेदका ६१ मानव बेचबिखन तथा ओेसारपसारका २९ मुद्दा रहेका छन्।
यसैगरी रिट र निषेधाज्ञाका पाँच सय १० र अन्य मुद्दा एक हजार चार सय ७८ रहेका छन् । न्यायाधीश सारुले अदालतले सार्वजनिक सरोकारका धेरै रिटहरुमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने फैसलाहरु गरेको पनि बताए । कतिपय त्यस्ता फैसलाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने प्रयास भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक
बाँके र बर्दिया जिल्ला अदलातले पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा सन्तोषजनक प्रगति गरेका छन् । बर्दिया जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा १ सय ८१ बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । गत आव ०८१–०८२ मा तोकिएको लक्ष्य एक हजार पाँच सय ३६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने रहेकोमा एक हजार सात सय १७ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठले जम्मा ९३४ मुद्दा र जिल्ला न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीले ७६९ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका जिल्ला अदालतकी शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी अमृता केसीले जानकारी दिइन् । अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका आठ सय तीन मुद्दा यस वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । जम्मा दुई हजार दुई सय ५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७६ दशमलव २ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्याैट भएका हुन् ।
बर्दिया जिल्ला अदालतले पहिलो पटक १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या पनि शून्यमा झारेको छ । अघिल्लो वर्ष २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेको अदालतले यस आवमा १८ महिना नाघेका मुद्दा संख्या शून्यमा झारेको हो । यता, बाँके जिल्ला अदालतमा गत आवमा दर्ता भएकामध्ये ५९ दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् । कूल सात हजार आठ सय चार मुद्दा दर्ता भएकोमा चार हजार ६ सय ५८ वटा मुद्दाहरु फछ्र्याैट भएका बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिए ।
गत आवमा बाँके जिल्ला अदालतले कूल पाँच हजार दुई सय चारवटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ८९ दशमलव ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले मुद्दाको संख्या र कामको चापका हिसाबले फछ्र्यौट संख्या सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । उनले अदालतमा अहिले दुई वर्ष पहिले दर्ता भएका ५३ वटा मुद्दा मात्रै रहेकाले अदालतको कार्यसम्पादन चुस्त रहेको बुझ्नुपर्ने पनि बताए ।
उनले बाँके जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला बमोजिम ९३ प्रतिशत कैद असुली भएको र एक सय ४० प्रतिशत जरिवाना असुल गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यसैबीच उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, बाँके जिल्ला न्यायाधीश ईन्द्रबहादुर कठायत, बर्दियाका न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठलाई सम्मान पनि गरिएको छ । यसैगरी कर्मचारीतर्फ इजलास अधिकृत आँचल बगाले, नायब सुब्बा डम्बरबहादुर बिष्ट, तामेलदार प्रदीप चन्द र कार्यालय सहयोगी हरी खत्रीलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्