नेपालगन्ज (बाँके) ।
१७ जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिहीबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले पीडितको न्याय र दण्डहिनताको अन्त्य र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, जिल्ला तथा उच्च बार एशोसिएसन, एडभोकेसी फोरम, मानव अधिकार एलाइन्स, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा देशभित्रै न्याय नपाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट न्यायको ढोका खोल्न र न्यायका राष्ट्रिय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन दबाब पुराउनका लागि पनि अन्तर्राष्टिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले पीडितको न्यायका लागि अदालत प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै कानुनी शासनको सवलीकरणका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने बताए । कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता दशरथ गौतम, बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर घर्ति, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री लगायतका वक्ताले फौजदारी न्याय सम्पादन र पीडितका न्यायका सवालमा आफ्ना धाराणा राखेका थिए ।
मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख प्रमुख द्वारिका अधिकारीले कानुनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायका लागि रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सबै निकायले पहल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले नेपालको वर्तमान परिस्थिति, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको अवस्था, मानव अधिकारका मुद्दामा अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समिति, मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कानुनी शासनको सवलीकरण, दण्डहिनताको अन्त्य र पीडितको न्यायका लागि रोम विधानको अनुमोदन अत्यावश्यक रहेको बताए ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले फौजदारी अदालत (रोम विधान)लाई नेपालले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पार्षद् इश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य शाहिदा साह, होप टेनिङ्ग एण्ड रिसर्च सेन्टरका निर्देशक सुरेशकुमार गौतम लगायतका वक्ताले पीडितको न्याय र कानुनी शासनको पक्षमा आफ्ना मत राखेका थिए । उनीहरुले देशभित्रै न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितताका लागि न्यायका राष्ट्रिय संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्