कोहलपुर नगरपालिकाको २०८१ पुस २६ गते बसेको नगर सभाको १७औँ अधिवेशनको बैठकले हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान, सुशील कोइराला र मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई सरकारी जमिन दिनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । कोहलपुरस्थित क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
कोहलपुर नगरपालिकाले सुशील कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र मदन आश्रित प्रतिष्ठानलाई जग्गा दिने सिफारिस गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको २०८१ पौष २६ गते बसेको नगर सभाको १७औँ अधिवेशनको बैठकले दुवै प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णय नम्बर ३२ मा ले हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान, सुशिल कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान कोहलपुरलाई रझेना ४‐ख) कि.न.९८ बाट क्रमश २ र ३ कठ्ठा जमिन र मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई चटार ३ ‐क) कि.न.९०१ बाट २ कठ्ठा १७ धुर जमिन उपलब्धताका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगर सभाबाटै दुवै प्रतिष्ठानलाई सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सात महिनापछि विवादित बनेको छ ।नगरपालिकाले दुवै प्रतिष्ठानलाई सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय विवादित बनेको हो । स्थानीय सरकारले गाउँ सभाबाटै निर्णय गराएर पार्टी नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कोहलपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
यता, कोहलपुर नगरपालिकाले नगरपालिकाको निर्णयलाई अतिरञ्जित गरिएको जनाएको छ । नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले दलहरुले उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जित गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठान र संस्थाहरुलाई जग्गा दिने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन । उनले प्रतिष्ठानको मागअनुसार नगर सभाबाट संघीय सरकारलाई सिफारिस मात्रै गरिएको मिसन टुडेसँग बताए । ‘सुशील कोइराला राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँलाई दलीय आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । अझ उहाँ त बाँकेकै हुनुहुन्छ । उहाँको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । जहाँसम्म निर्णयको कुरा छ । हामीले जग्गा दिन मिल्दैन । सिफारिस मात्रै गरेको हो ।’ उनले भने ।
पार्टी कार्यालयलाई जग्गा दिने निर्णय फिर्ता गर्न चेतावनी
कोहलपुर नगरपालिकाले सत्तासिन दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले कोहलपुरको पार्टी कार्यालय सञ्चालनको लागि सार्वजनिक निर्णयप्रति कोहलपुरस्थित १२ राजनीतिक दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कोहलपुरमा क्रियाशील १२ वटा दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हुन् ।
१२ दलले संयुक्त रुपमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोहलपुरस्थित सरकारी कार्यालय नापी र मालपोतका लागि जग्गा अपुग छ । तर अमुक दलको पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा वितरण गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हो ।’ लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र कोहलपुरमा बढ्दो सहरीकरणसँगै खुला मैदानका रुपमा जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको जनाइएको छ । यहाँका राजनैतिक दलहरु सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनविरुद्ध खबरदारी गर्दै आइरहेको भन्दै नगरपालिकाको उक्त कदम कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा कोहलपुरको विकास निर्माण, सार्वजनिक हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने भन्दै नगरपालिकाको हरेक गतिविधिको गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन गरिने स्पष्ट पारिएको छ । दलहरुले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा वितरण गर्नु कानुनी रुपमासमेत विधिसम्मत नभएकोले उक्त प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा कानुनी तथा अन्य संघर्षका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) कोहलपुरका अध्यक्ष बलबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सुरेशकुमार थारु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य कल्पना ‘सी’ नेसपा ‐नयाँ शक्ति)का जिल्ला अध्यक्ष बुद्ध सुनार, रास्वपा कोहलपुरका कावा अध्यक्ष मेनप्रसाद देवकोटा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष तिलकराज पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नगर अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, राप्रपा जिल्ला सदस्य भानुराज उपाध्याय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‐बहुमत) कोहलपुर नगर इन्चार्ज हिरा तिवारी, नेकपा एस कोहलपुर अध्यक्ष प्रेमिका शाही, जनता समाज पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार यादव र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला कार्यालय सदस्य विक्रम भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्