जाजरकोट ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा असन्तुलन, विभेद र ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
२०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको विनासकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । हाल पालिकाहरूले क्षतिग्रस्त घरधुरीको डिडिए (विस्तृत क्षति विवरण) रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा पुनर्निर्माणको डिडिए रिपोर्टमा पूर्ण क्षति भएका घरलाई समेत सामान्य वा वृहत् प्रबलीकरणमा राखेर असन्तुलन गरिएको, सर्वेक्षणमा धेरै पीडितका घरहरू छुटेको र अस्थायी आवास निर्माणको किस्ता रकमसमेत पूर्ण भुक्तानी नभएको जस्ता समस्याहरू औँल्याइएको छ । क्षतिग्रस्त घरलाई सामान्य वा वृहत् प्रबलीकरणमा देखिएको असन्तुलन तत्काल समाधान गरी न्यायोचित वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग छ ।
डिडिए प्रतिवेदनमा छुटेका वास्तविक पीडितका घरहरूको तत्काल निरीक्षण गरी सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने र अस्थायी आवास निर्माणका लागि घोषणा गरिएको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग छ ।यस्तै विपद् पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण स्थानीय तह र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माणका लागि हालको अनुदान रकम अपुग भएकाले त्यसलाई बढाउन र पुनर्निर्माणको कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्