जुम्ला ।
जिल्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएको छ । साविक कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला गरी ४ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यो कार्यालय खारेज गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक कर्णालीमा बृहत् खानेपानी आयोजना विस्तार तथा विकासका लागि विसं २०७५ मा यो कार्यालय जुम्लामा स्थापना भएको थियो ।
हिमाली जिल्लामा निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मकै ठुलो १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माणलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्रका साथ कार्यालय खारेज गरिएको भन्दै जुम्लावासीले आपत्ती जनाएका छन् । कार्यालय खारेजसँगै धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य पनि अलपत्र पर्ने स्थिति देखिएको छ । २०८१ चैत ११ गते नै निर्णय भएर २०८२ साउन १ गतेबाट जुम्लालगायतका अन्य १५ वटा अस्थायी संघीय खानेपानी कार्यालय नरहने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
कार्यालय स्थापना भएको ७ वर्ष नबित्दै साविक कर्णालीको खानेपानी विकासमा असर पर्ने गरी कार्यालय खारेज गरिएको छ । अब यो कार्यालय कर्णाली प्रदेश हेर्ने गरी सुर्खेतमा मात्रै रहनेछ । तर यसले साविक कर्णालीको अधिकार खोसिएको स्थानीयको भनाइ छ । खानेपानीको पहुँच विस्तार नभएका कर्णालीका दुर्गम गाउँबस्ती अझै खानेपानी अभावमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पूर्णरूपमा खारेज भएपनि सम्भवतः एकाई कार्यालय रहन सक्ने कार्यालय प्रमुख ज्योतिष मिश्रले बताए ।
भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीका नागरिकको दुःखकष्टलाई हेरी कार्यालय खारेज नहुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केहीदिन अघि संघीय खानेपानीमन्त्री जुम्ला आउँदा कार्यालय खारेज हुँदैन, उद्घाटन गर्न आउँछु भनेका थिए, तर कार्यालय खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘अब सबै काम सुर्खेतबाट हुन्छ । जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटवासीले अब सुर्खेत गएर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । साउन १ बाट लागु हुने गरी कार्यालयको आर्थिक कारोबार पनि सुर्खेतमा गइसकेको छ ।’
उनका अनुसार कार्यालयको जुम्लामा नयाँ पक्की भवन निर्माण भएको छ । तर जुम्लाबाट कार्यालय नै खारेजी भएको छ । २ करोड ५० लाखको लागतमा ४ तले पक्की भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरानोबाट नयाँ कार्यालयमा सरेर उत्साहका साथ काम गर्ने बेलामा कार्यालय नै खारेज गरेपछि भवन प्रयोगविहीन हुने अवस्था भएको उनले बताए । संघीयताको मर्मविपरीत कार्यालय खारेज हुनु दुःखद पक्ष रहेको भन्दै तत्काल निर्णय बदर गरी कार्यालय पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जुम्लावासीको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्