बालअधिकार कार्यान्वयनमा जोड

SUJAN GURUNG

रमा पन्थी । काठमाडौँ ।

बालबालिकाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्य अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न भएको बालबालिकाको शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजनामा ‘बालबालिका केन्द्रित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्र’सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा वक्ताहरूले बालअधिकार कार्यान्वयनमै मुख्य चुनौती देखिएको उल्लेख गरेका छ्न ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र नागरिक समाजबाट युपिआर समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै समस्याको सही विश्लेषण र तथ्यमा आधारित धारणा आवश्यक भएको बताए । बालविवाह र बालश्रमका चुनौती अझै कायम रहेको भन्दै उनले परम्परागत लैङ्गिक भूमिकाले पनि बालबालिकाको अवस्था प्रभावित बनाइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता कपिल अर्यालले सिजप र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बालअधिकार हननका विविध आयामहरू उजागर गरेका थिए । उनले लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन हुने प्रवृत्ति बढेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिइनुपर्ने तर सेवा र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कुरा उल्लेख गरे । कार्यशालामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले ऐन, नीति प्रशस्तै निर्माण भएपनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सहसचिव विमला पौडेलले बालश्रम, बालविवाह र बालअपराध न्यूनीकरणका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताइन । सिजपकी अध्यक्ष मिना शर्माले सातै प्रदेशका बालबालिका र सरोकारवालासँग ६४ भन्दा बढी छलफल तथा परामर्शबाट संकलित सुझाव समेटिएको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बालअधिकारका विषयमा बजेट कोड, अनुगमन संयन्त्र र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा अभियानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताइन् ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले सिजपको संयोजनमा देशभरका ९८ वटा नागरिक संस्थामार्फत बालअधिकार संरक्षणका पक्षमा नीति निर्माणदेखि स्थानीय तहसम्म पैरवी भइरहेको जानकारी दिए । उनले युपिआर समीक्षा प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको छवि निर्माण गर्ने भएकाले सबै सरोकारवालाबीच एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । बाल प्रतिनिधि बाराका अब्दुल अन्सारी र लुम्बिनीकी जेनिसा सोतीले बालअधिकारका कानुनी संरचना भए तापनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, र संरक्षणमा अझै चुनौती कायमै रहेको धारणा राखे ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिका कूल जनसङ्ख्याको ३४.८४ प्रतिशत छन् । तीमध्ये बालकको अनुपात बालिकाको भन्दा उच्च देखिएको छ । बालविवाह, बालश्रम र बाल हिंसासम्बन्धी तथ्यांक अझैपनि चिन्ताजनक रहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ । बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल सरकारले बजेट, कार्यक्रम र कानुनी कार्यान्वयनमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।