शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको छ– ‘केजी अस्पताल ।’ सो अस्पताल हालसम्म स्थानीय तह मातहत रहेको छ । अस्पतालले १५ शय्याको सञ्चालन अनुमति लिएको भएपनि मापदण्डविपरीत सोभन्दा बढी सेवा प्रदान गरिरहेको पाइएको छ । केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नेतृत्वमा भएको स्वास्थ्य संस्था अनुगमनका क्रममा सो अस्पतालले सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गरेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार १५ शय्याको अस्पतालले सघन उपचार कक्ष (आइसियु), नवजात सघन उपचार कक्षलगायत जटिल किसिमका सेवाहरू प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, धनगढीमा सञ्चानमा रहेका १५ शय्या अस्पतालहरू सो नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमख रमेश कुँवरले बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ मा अवस्थित शारथी अस्पताल पनि १५ शय्या अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । तर, सो अस्पतालले पनि सघन उपचार कक्षसहित विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिरहेको पाइएको हो । केजी र शारथीमात्र नभई धनगढीस्थित १५ शय्याका अस्पतालहरूले नियमविपरीत थप सेवाहरू प्रदान गर्न लागेपछि कानुनी प्रावधानमा आउन स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले अनुरोध गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड रहेकाले कैलाली सञ्चालित अस्पतालहरूले सो नियमअनुसार पालना गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
‘अहिले धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले नियमको विपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको पाइयो । यसरी सेवा प्रदान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । हामीले अनुगमन गरी नियमको पालना गर्न भनेका छौँ,’ कुँवरले भने, ‘दोस्रो पटक अनुगमन गर्दा सोही त्रुटि फेला परेमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ ।’ उनका अनुसार धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका १५ शय्याका अस्पताल नाममात्रैमा सीमित रहेका छन् । अस्पतालले १५ शय्याको अनुमति लिएको छ । तर, अस्पतालभित्र सोभन्दा बढी शय्या र सोभन्दा बढी सेवा प्रदान गरिरहेको पाइएको हो ।
उनले भने, ‘एकै प्रकारका सेवा अधिकांश अस्पतालले प्रदान गरिरहेका छन् ।’ स्वास्थ्य ऐनअनुसार एकै प्रवृत्तिको सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई दूरी कायम गरिएको छ । तर, धनगढीमा सोभन्दा विपरीत स्वास्थ्य संस्थाहरू धमाधम सञ्चालनमा रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पहिलो संशोधन २०७७ अनुसार ‘१५ शय्यासम्मका अस्पतालले सम्बन्धित चिकित्सकको उपलब्धतामा आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् तर, अन्य विशेषज्ञ सेवा दिन मिल्नेछैन । यदि अन्य विशेषज्ञ सेवा दिनुपरेमा कम्तिमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति हुनुपर्नेछ ।’
मापदण्डमा भनिएको छ, ‘५० शय्या वा सोभन्दा माथिसम्मका अस्पतालले स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा एमसिएच क्लिनिकको समेत व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।’ मापदण्डअनुसार अस्पतालले आफ्नै एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक, सवारी पार्किङ लगायतको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेसम्म धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले न त भवन मापदण्ड पालना गरेका छन् न त अस्पताल सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्डनै पालना गरेका छन् ।
अस्पताल सञ्चालन मापदण्डले १५ शय्या अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको मापदण्ड तोकेको छ ।
जसअनुसार १५ शय्या अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, बालरोग तथा शिशु सेवा र सामान्य दन्त सेवा प्रदान गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म धनगढीका अस्पतालले मापदण्डविपरीत कार्य गर्दासमेत नियामक निकायले यसमा नियमन गर्न सकेको छैन । अहिले १५ शय्या सम्मका अस्पतालहरू स्थानीय तह मातहत रहेका छन् । यसको नियमन, अनुगमन तथा यसले प्र्रदान गरिरहेको न्यूनतम सेवालाई स्तरीय र गुणस्तरीय बनाउनतर्फ स्थानीय तहको बढी जिम्मेवारी रहन्छ । तर, स्थानीय तह व्यवसायी कर र नयाँ दर्ता शूल्क असुलतर्फ बढी केन्द्रित बनेको छ । जसका कारण धनगढीमा रहेका अस्पतालमा अहिले सेवाग्र्राही मारमा पर्ने गरेका छन् ।
धनगढीको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार निजी अस्पताल १५ शय्यासम्म ३० हजार, १६ देखि ४९ सम्म ४० हजार, ५० देखि ९९ सय शय्यासम्मका ५० हजार, एक सय शय्याका ६० हजार, नर्सिङ होम ३० हजार, नेत्रालय ३० हजार, पोलिक्लिनिक २५ हजार, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका क्लिनिक आठ हजार, क्लिनिक छ हजार, दन्त क्लिनिक छ हजार, ल्याब, प्याथोलोजी, एक्सरे, इन्डोस्कोपी छ हजार, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई, डाइग्नोस्टिक, इन्डोस्कोपी सात हजार, स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्जिकल सामान तथा डाइग्नोसिस केमिलकर्स विक्रेता पाँच हजार, एलोपेथिक औषधिको थोक विक्रेता पाँच हजार, एलोपेथिक औषधिको खुद्रा विक्रेता दुई हजार पाँच सय, आयुर्वेदिक औषधिको थोक विक्रेता तीन हजार, खुद्रा विक्रेता दुई हजार, नेत्र चिकित्सक वा सहायकसहितको चश्मा पसल तीन हजार, चश्माको विक्री तथा मर्मत गर्ने पसल दुई हजार पाँच सय, चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने तीन हजार पाँच सय, दाँत मात्र बनाउने दुई हजार र एक्युपन्चर, फिजियोथेरापी, होमियोथेरापीबाट, प्राकृतिक चिकित्सक प्रविधिबाट उपचार गर्ने तीन हजार सेवा शूल्क तोकेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर खगेन्द्रराज भट्टले अहिले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन अस्पतालहरू धमाधम खुल्ने क्रम रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा सामान्य बिरामी हुँदासमेत सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरू नेपालगन्ज, कोहलपुर, काठमाडौँ तथा भारतका विभिन्न स्थानमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले अस्पतालहरू धमाधम सञ्चालन हुँदा त्यो बाध्यतामा केही कमी आएको छ । तर, अझैपनि आम नागरिकले सोचेअनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा अहिले अस्वच्छ प्रतिपस्र्धाका कारण कैलालीमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएकोले गुणस्तरीय सेवामा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ‘अहिले अस्पतालहरूले आफ्नो सेवाप्रति आम नागरिकको आकर्षण गराउन विभिन्न सेवा सुविधाहरू ल्याइरहेको भएपनि अझैपनि थुप्रै जटिल रोगको उपचार गराउन सर्वसाधारणहरू अन्य प्रदेश तथा भारतीय मुलुकमा जान बाध्य भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँको आवश्यकताअनुसार सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले सेवा प्रदान गर्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्