खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा एकलौटी नियुक्ति गरेको, अनुदानमा पावरटिलर बाँड्न किसानबाट रकम असुलेको लगायत आरोपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी बर्खास्तीमा परेका छन् । उनीभन्दा अघि नागरिक उन्मुक्तिकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्री थिए । आर्थिक चलखेलको अडिओ सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी बर्खास्तीमा परेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीलाई बर्खास्त गरेको हो । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य हुन् । चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू मातहत नै राखेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । १० जनाको मन्त्रिपरिषद् थियो अब ९ जना भयो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहले कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीलाई पदबाट राजीनामा गर्न यसअघि नै निर्देशन जारी गरेका थिए । तर चौधरीले राजीनामा दिन अटेर गरिरहेका थिए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको निर्देशकमा खेमराज जोशीलाई एकलौटी नियुक्ति गरेको, अनुदानमा पावरटिलर बाँड्न किसानबाट रकम असुलेको लगायत आरोपमा मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन जारी भएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत १९ जेठमा खप्तडको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीका खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यकारी नियुक्त गर्दा मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेका थिएनन् । कार्यकारी निर्देशकले उपसचिवस्तरको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसअघि बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामासमेत मागेका थिए ।
नाउपाको संसदीय दलले मन्त्री चौधरीले राजीनामा नगर्ने बरु बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई चुनौती दिएको थियो । मन्त्री चौधरीबाट गल्ती नभएको बताउँदै दल नेता घनश्याम चौधरीले गल्ती गरेको भए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका थिए ।
मन्त्री चौधरीले कुनै गल्ती नगरेकोले राजीनामा नदिने बरु मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर बर्खास्त गर्न नाउपाको चुनौती थियो । चौधरी जेठ ४ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीभन्दा अघि नागरिक उन्मुक्तिकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । आर्थिक चलखेलको अडिओ सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा लक्ष्मणकिशोरले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नाउपाभित्र कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने किचलोकै बीच रामेश्वरलाई दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकारमा पठाएका थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ४ वटा समिति छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबन्डा नमिल्दा ती समितिले पूर्णता पाएको छैन । नाउपाले सत्तारुढ दलभित्र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नाउपालाई दिने सहमति बनेको दाबी गरेको छ । सोही आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै जोशीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको उसले दाबी गरिरहेको छ ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ’
सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । ‘सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, ठीकै छ । अब हामी पनि संघ र प्रदेश सरकारहरूबाट बाहिरिन्छौँ । हामीले भर्खरै पार्टीमा छलफल सक्यौँ । भोलि नै समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’ अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन् ।
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । सुदूरपश्चिममा मन्त्री चौधरीले राजीनामा गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि मुख्यमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् । मन्त्री चौधरीले ‘सक्ने भए आफूलाई बर्खास्त गरेर देखाउन’ चुनौती दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि चौधरीले राजीनामा नगर्ने÷नगराउने निर्णय लिएको थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री चौधरीले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा कुनै जानकारी नगरेको लगायतका कामबाट उनीसँग असन्तुष्ट भएर राजीनामा मागिएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा काँग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । काँग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा भने पर्ने छैनन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्