सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट किताब संसदमै च्यातेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद परियारले सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेट किताब च्यातेका हुन् । बैठकमा सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको थियो । सोही क्रममा बोल्दै उनले बजेट विभेदकारी र गरिब जनताको हित विपरीत भएको भन्दै रातो किताब च्यातेर विरोध जनाएका थिए । आफ्नो भनाइ राख्दै अन्त्यमा उनले बजेट पुस्तिका हातमा लिएर यो बजेट गरिब जनताको पक्षमा छैन भन्दै च्यातेर फालेका हुन् ।
‘यस्तो बजेटको पक्षमा उभिनुभन्दा जनतासँग माफी माग्न तयार छुँ । तर तपाईँहरूसँग झुकेर बजेट मागिदैन । न्यायोचित बजेट वितरण हुनुपर्छ । अन्याय सहिदैन’ उनले भने, ‘यो बजेट उत्पादनमुखी नभई मन्दिर र मूर्ति निर्माणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । गरिबको पक्षमा छैन । यसले कर्णालीका गरिब र निमुखा जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा सांसद परियारले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै संसदमै बजेट किताब च्यातेर विरोध जनाएका हुन् । बजेटमा मन्दिर र देवस्थलका लागि १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी छुट्याउँदा गाई चराउने खर्क व्यवस्थापनका लागि जम्मा १० लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
दलित समुदायको आयआर्जनका लागि छुट्याइएको ५ करोडको बजेट पनि अपर्याप्त र वितरणमुखी मात्र भएको उनको तर्क छ । बजेट विनियोजनमा मन्त्रीका गृहजिल्ला र आफ्नो जिल्ला हुम्लाबीच ठूलो विभेद गरिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘विगतमा सरकारले ल्याएको ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिमाली आवासीय विद्यालय तथा अन्य विद्यालयका लागि सिफारिस गरिएका योजनाहरूमा बजेट परेको छैन । योजना हाल्दा मनपरी गरिएको छ ।’
प्रतिपक्षको चर्को आलोचना र सभामुख नन्दा गुरुङको रुलिङपछि सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शाहले सुरुमै जवाफ दिएका थिए । उनले बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा आफूहरूबाटै व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा व्यवस्थापनमा केही कमी रहेको महसुस भएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा यस्तो कमी हुन नदिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
विपक्षीको निरन्तर दबाबपछि अर्थमन्त्री शाहले शुक्रबारको बैठकमा पनि बजेट चुहावटबारे जवाफ दिएका थिए । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै बजेटको गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभा सचिवालयको भएको उल्लेख गरे । मन्त्री शाहका अनुसार बजेटको अन्तिम तयारीमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उच्च सजग रही असार १ गते दिनको करिब ३ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा बजेटका पुस्तिका दर्ता गराइएको थियो । यसरी दर्ता भइसकेका दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको रहेको उनले बताए । मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीबाट सूचना बाहिर नगएको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्रीको जवाफलाई प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै कडा आपत्ति जनाए । बजेट चुहावटबारे सरकार र सम्बन्धित निकाय जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै बजेटमाथि विवाद सुरु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सुरुमा योजना बैंकको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि बजेटको अंकबारे बाहिर जानकारी आएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यरातमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सोही अंक दिउँसो ४ बजेतिरै केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको प्रतिपक्षको दाबी छ । बजेटको अंक चुहावटको विषयलाई हल प्रतिपक्षले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ ।
विवाद समाधानका लागि असार ११ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा जिल्लाबाट छुटेका महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गर्ने र पहुँचका आधारमा आएका योजनाहरू हटाउने लगायतका सहमति भएपनि विपक्षी दलका नेता शर्माले बजेट चुहावट जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको जवाफ मागेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्