रूकुम पश्चिम ।
कर्णाली प्रदेशको रूकुम पश्चिम जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकामा न्यायमा पहुँच परियोजना सुरु भएको छ । महिला र सीमान्तकृतहरूको न्यायमा पहुँचका लागि उक्त परियोजना सुरु भएको हो । नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाको सहयोग र पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोटको साझेदारीमा सञ्चालित कानुनी सहायता, कानुनी सचेतना र जवाफदेहितामार्फत कर्णाली प्रदेशका महिला र सीमान्तकृत समूहहरूको न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजना सुरु गरिएको गाउँपालिकासँगको परियोजना अभिमुखीकरण तथा प्रारम्भिक बैठकमा परियोजना संयोजक भिमबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
आइतबार सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्षबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न अभिमुखीकरण तथा बैठकमा सानीभेरी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुन लागेकोमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए । गाउँपाकिा अध्यक्ष विष्टले भने, ‘२ वर्ष अगाडिको परियोजनाले हामीलाई खास गरेर न्यायिक समितिलाई धेरै सहयोग गरेको छ । अहिले पनि हाम्रो पालिकामा सञ्चालन हुन लागेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ । मेलमिलापकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिमलाई सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
त्यसैगरी उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले महिलाहरूको लागि लक्षित कार्यक्रम भएकोले महिलाहरूले न्यायमा पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘युएनडिपिले मान्छेको डिपिआर गर्छ । हामीले ठुला ठुला कुरा मात्र हेर्छौँ तर उसले साना साना कामहरूलाई सम्झाउने काम गरेर हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ । समन्वयको पाटो बलियो हुनुपर्छ हामी मिलेर काम गर्ने हो । यो कार्यक्रम हाम्रै हो ।’
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक बुढाथोकीले थोरै रकमले पनि महत्पूर्ण काम गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मेलमिलापकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्न पाए र वडामा मेलमिलापकर्ताको कक्ष व्यवस्थापन गर्न पाए न्यायमा पहुँचमा सहयोग पुग्ने थियो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्