सुर्खेत ।
कर्णालीमा यसअघि निष्क्रिय भएको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई फेरी अगाडि बढाइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । यो विधेयक ०७७ मा पहिलो पटक सभामा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेशमा मिडिया व्यवस्थित गर्ने, आमसञ्चार गठन गर्ने लगायत विषयमा रहेर ल्याइएको उक्त विधेयक विभिन्न राजनीतिक विवादले पहिलो कार्यकालमा पारित नै हुन सकेन । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आ–आफ्नो मान्छे राख्ने खेलबन्दीका कारण राजनीति सहमति नजुटेपछि विधेयक असफल भएको बताइन्छ ।
नेपाल पत्रकार महाासंघ कर्णाली प्रदेश समिति र सुर्खेत जिल्ला कार्यसमितिले पुनः दबाब दिएपछि २०७८ मा विधेयक फेरी अगाडी बढाइयो । तर पारित नै हुन नसक्दा विधेयक फिर्ता भएको थियो । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रय अवस्थामा रहेको उक्त विधेयक फेरी अगाडी बढाइएको हो ।
यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी शेरबहादुर श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कृष्ण खरेललाई खटाउने निर्णय भएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च शीर्षक नं. ३७२११ को कार्यान्वयनका लागि संकेत नं. ७.२.७.१ अनुसारको रकम स्थानीय तहमा निकासा दिन अख्तियारी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
तत्काल संसद्को गतिरोध हट्यो
कर्णाली प्रदेशको बजेटलाई लिएर भएको विवाद समाधान भएको छ । जसले तत्काल सदनको गतिरोध हटेको छ । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार सहमति जुटेसँगै अवरुद्ध सदन सुचारु भएको हो ।
यो सहमतिले मध्यरातमा बजेट पेस गर्ने जस्तो नाटकीय घटनाक्रमदेखि सुरु भएको विवादलाई तत्कालका लागि साम्य पारेको छ ।
कर्णालीको बजेट विवादको जरो असार १ गते नै गाडिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेटमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारले मध्यरातमा (१२ बजे) बजेट त पेस ग¥यो । तर बजेटका महत्वपूर्ण अङ्ग मानिने आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेस गर्न चुकेको थियो ।सरकारको यो कदम ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ को ठाडो उल्लङ्घन थियो ।
जसमा बजेट पेस भएकै दिन ती विधेयक पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि असार ५ गते अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले ती विधेयक पेस गर्न खोज्दा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । विधेयक पेस गर्न दिएपनि त्यसपछिका बैठक चल्न सकेनन् । असार ८ गते बोलाइएको बैठक प्रतिपक्ष दलहरूले अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको भनिएपनि त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।
सदन ठप्प भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच निरन्तर संवाद चलिरहेको थियो । यही शीर्ष तहको निरन्तरको छलफलले सदन सुचारु भएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माका अनुसार मुख्यतया २ वटा विषयमा सहमति भएको छ ।
छुटेका योजना समेटिने
जिल्लाबाट सिफारिस समितिले पठाएका तर ‘योजना बैंक’मा दर्ता हुन छुटेका महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । बाहिरबाट आएका योजना हटाइने ः जिल्लाबाट सिफारिस नै नभएका तर अन्यत्रबाट पहुँचका आधारमा बजेटमा परेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ । जिल्लाको प्रक्रियाबाट नआएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको शर्माले बताए ।
यो सहमतिसँगै बजेटमाथिको छलफलको बाटो खुलेको छ । तर विवादका सबै जड भने समाधान भएका छैनन् । नेता शर्माले योजना बैंकको अपारदर्शिता, बजेटका अंक चुहाइएको र प्रक्रियागत कमजोरीजस्ता गम्भीर विषयमाथिको छलफल भने जारी रहने बताएका छन् । यता सत्तापक्षका नेताहरूले सार्वजनिक गरिएका बाहेक अन्य केही बुँदामा पनि भित्री सहमति भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्