जुम्लाका ८ स्थानीय तहभन्दा वीरेन्द्रनगरको बजेट बढी

सुर्खेत ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि जुम्लाका ८ स्थानीय तहको तुलनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बढी बजेट ल्याएको छ । जुम्लाका ८ स्थानीय तहले कूल ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याउँदा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ३८ करोड २७ लाख १५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको हो ।

यसले समग्र जुम्लाभन्दा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका विकासमा अघि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जुम्लाका सबै स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कूल ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएका छन् । तर त्योभन्दा बढी बजेट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्याएको हो ।

वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले १७औँ नगर सभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ८५ हजार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो कूल बजेटको चालूतर्फ ३६.३७ र पुँजीगततर्फ ६३.६३ प्रतिशत बजेट हो । उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ३२ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रम (याचिङ्ग फण्ड भेरी पम्पिङ्ग आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवम् सहकार्यका लागि ११ करोड ६० लाख, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि १९ करोड २८ लाख र नगर प्रमुखबाट पेश भएका नगरस्तरीय क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १ अर्ब २५ करोड ९२ लाख ७९ हजार विनियोजन भएको उपप्रमुख खनालले बताए ।

उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत संघीय वित्तीय सामानीकरण अनुदानबाट प्राप्त २४ करोड २४ लाख राखिएको छ । नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त २ अर्ब २० करोड आठ लाख ससर्त अनुदान र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त २० करोड ५७ लाख ९३ हजार प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ३ करोड ३४ लाख ५३ हजार रूपैयाँ आगामी वर्षमा खर्च व्यहोर्ने स्रोत राखेको छ । प्रदेश ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजार, घर, जग्गा, रजिष्टे«सन तथा मनोरञ्जन करबाट प्राप्त १५ करोड र दहत्तर बहत्तर शुल्कबाट प्राप्त २ करोड ५० लाख बजेट रहेको छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट प्राप्त ५१ करोड ६३ लाख ५० हजार रूपैयाँ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का क्रमागत आयोजना तथा सर्नसक्ने बैंक मौज्दात ४१ करोड २७ लाख ८३ हजार रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा अनुदानबाट प्राप्त ४० करोडलाई आगामी वर्षको खर्च धान्ने स्रोतका रूपमा राखिएको छ ।

नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट विगतको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नगरपालिका लागिपरेको छ । उनले भनिन्, ‘नगर क्षेत्रमा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, आधारभूत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलगायत सहरी सौन्दर्यमा टेवा पुगी नगरपालिकाको दिगो एवम् सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’

जुम्लाका स्थानीय तहको बजेट

जुम्लाका १ नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि कृषि, शिक्षा, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, रोजगारी वृद्धि लगायतका क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिँदै एकैसाथ नीति र बजेट ल्याएका छन् । जुम्लाका ८ पालिकाले कूल ३ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएका छन् । जसमा कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले असार ९ गतेनै नीति र बजेट ल्याइसकेको थियो ।

अन्य सात पालिकाले मंगलबार बजेट ल्याएका हुन् । सबैभन्दा बढी जुम्लाको १ मात्र नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकाले ६१ करोड ३२ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगर उपप्रमुख रामदेवी खड्काले हिंसा पीडित महिलाको राहत उद्दार तथा पुनस्र्थापनका लागि सेफहाउस निर्माण गर्नेदेिख उत्पादन बढाउने जस्ता नीतिलाई जोड दिएर ६१ करोडको बजेट ल्याइएको बताइन् ।

त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाले ५१ करोड ५९ लाख ८२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ ३४ करोड १४ लाख १७ हजार ४ सय १२ रूपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ करोड ४५ लाख ६५ हजार विनियोजन भएको छ । विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा तथा निरब्याजी ऋण दिने, अन्तरजातीय बिहे गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, सय भेडा पालेका किसानलाई मासिक भत्ता दिने जस्ता नयाँ नीति ल्याइएको तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यसैगरी कृषि शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रथामिकता दिँदै तिला गाउँपालिकाले ५१ करोड ३९ लाख ७९ हजारको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाका अनुसार कूल बजेटको चालूतर्फ ३४ करोड ५३ लाख ७९ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड ७८ लाख विनियोजन भएको छ ।

हिमा गाउँपालिकाले आफ्नै सार्वजानिक बस सञ्चालन गर्ने, खानेपानी तथा वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै ४० करोड २ लाख ७५ हजार विनियोजन भएको अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए । त्यस्तै सिंजा गाउँपालिकाले ४७ करोड, २२ लाख ३५ हजार बजेट ल्याएको छ । सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासमा प्रथामिकता दिँदै बजेट ल्याएको हो भने कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले कृषि र पूर्वाधारलाई प्रथामिकता दिँदै ५० करोडको बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले जानकारी दिइन् ।

पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाका अनुसार आगामी आवका लागि ४३ करोड ५८ लाख ४१ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने यता गुठिचौर गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३४ करोड ७९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुम्लाका आठ पालिकामध्ये तातोपानी गाउँपालिकाबाहेक सातै पालिकाले डल्लो बजेट मात्रै ल्याएका छन् ।
विगतको तुलानमा जुम्लाका पालिकाहरूले सामाजिक विकासलाई विशेष प्रथामिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।

तर अधिकांश पालिकाले महोत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेटमा भने सम्बोधन नगरेको पाइएको छ । रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा भने पालिकाहरू चुकेका छन् । आवश्यकतामा आधारित योजना छनोटमा जोड दिनुपर्नेमा हिमा गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै पालिकाले मागमा आधारित बजेट तथा योजना भागबन्डा गरेको उल्लेख छ ।

सुर्खेतका कुुन स्थानीय तहको बजेट कति ?

सुर्खेत जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक बजेटहरू पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छन् ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ । त्यसपछि गुर्भाकोट नगरपालिकाले १ अर्ब १ करोड ६७ लाख ९५ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये ३९ करोड १ लाख पुँजीगत र ६१ करोड ८६ लाख ७२ हजार चालू बजेट रहेको छ ।

यसैगरी पञ्चपुरी नगरपालिकाले ६९ करोड ११ लाख १५ हजार र भेरीगंगा नगरपालिकाले ८० करोड २५ लाख २४ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । लेकबेशी नगरपालिकाले ६१ करोड ५१ लाख २ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
यस्तै बराहताल गाउँपालिकाले ६३ करोड ७ लाख ४ हजार ९९९ रूपैयाँ र सिम्ता गाउँपालिकाले ६१ करोड ७५ लाख १९ हजारको बजेट ल्याएका छन् । जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकाले ५७ करोड ल्याएको छ भने चिङ्गाड गाउँपालिकाले ४० करोड ८६ लाख ४६ हजार २०७ रूपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।