कर्णालीका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रमबाट कर्णालीका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका छन् । यो कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएपछि किसान लाभान्वित भएका हुन् । कार्यक्रममार्फत लाभान्वित भएका किसान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ खोरियाका ५१ वर्षीय डम्मर केसीले प्रोत्साहन अनुदानले सहज भएको बताए ।

भैँसीपालनमा रुचि राख्दै आएका केसीले विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कृषि व्यवसायलाई पनि अँगालेका छन् ।
केसीको गोठमा अहिले ३ वटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी छन् । ३ वटा भैँसीबाट दैनिक रूपमा ४० लिटर दूध उत्पादन हुनेगर्छ । उनले पहिले ८ वटासम्म भैँसी पालेको थिए । तर अहिले कामदारको अभाव र आफैँले पनि नसक्ने भएपछि भैँसीको सङ्ख्या घटाएको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि दैनिक ४० लिटर दूध बेच्दै आएका उनी बिहान र बेलुका गरेर २ पटक दूध बिक्रिका लागि संकलन केन्द्रमा लैजान्छन् । उनका अनुसार ४० लिटर दूधको मासिक रूपमा सरदर ७८ हजार आम्दानी हुने गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–१२ र १३ का किसानले उत्पादन गरेको दूध वीरेन्द्रनगर–८ मा रहेको तनुजा डेरी उद्योगले गाउँमा नै पुुगेर संकलन गर्ने गरेको छ। किसानलाई उक्त डेरी उद्योगले अहिले प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ दिने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम भने केसीले २०७९–०८० बाट मात्र प्राप्त गर्न थालेको बताए । केसीले पहिलोपटक ३० हजार र दोस्रो पटक १६ हजार अनुदान रकम प्राप्त गरेका थिए । यस आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ३० हजार ७७५ अनुदान आउने भएका छन् ।

कृषिमा समर्पित किसानलाई राहत दिनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम केसीजस्ता किसानका लागि राहतको स्रोत बनेको छ । ‘कृषि तथा पशुुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकार अझ बढी योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशमा लाखौँ युवा बेरोजगार छन्, सरकारले कृषिलाई रोजगारीको माध्यम बनाउने हो भने विदेसिने युवालाई पनि रोक्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि सहजीकरण र लगानीको खाँचो छ ।’

उनी जस्तै वीरेन्द्रनगर–१२ कै ४५ वर्षीया दीपा भट्टराई पनि ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएकी छन्। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कृषि र पशुपालनमै बिताएकी उनी पनि विगत २० वर्षदेखि भैँसी, गाई, बाख्रा, अनि खेती गर्दै आइरहेकी छन् । उनले पहिल्यैदेखि नै सरकारका तर्फबाट केही सहयोग मिल्छ कि भन्ने आशा लिएको बताइन् । तर अब बल्ल आफूजस्ता किसानले सरकारबाट राहत पाएको उनलाई महसुस भएको छ ।

उनले भनिन्, ‘अहिले दुईवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी पाल्दै आएका छौँ । दिनमा १८ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध संकलन केन्द्र गाउँमा नै भएकाले दूध बिक्री गर्न टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन । यसले समयको पनि बचत भएको छ भने दूध बिक्रीबाट मासिक रूपमा ३५ हजार आम्दानी हुुँदै आएको छ ।’

महिनामा ५ हजार भैँसीको दानापानीमा खर्च हुने गरेपनि मासिक रूपमा ३० हजार बचत हुने गरेको उनी बताउँछिन् । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले उनीजस्ता किसानको जीवनमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । अनुदान रकम दूध संकलन केन्द्रले सबै प्रक्रिया मिलाएर दिने भएकाले किसानले अनलाइन फाराम भर्ने तथा कागजपत्रको झन्झट बेहोर्ने बाध्यता हटेको छ ।

यो अनुदान कार्यक्रमले कृषकको नाममा दूध बिक्री गर्ने डेरी तथा संकलन केन्द्रमा अभिलेख राखेर ७ महिनासम्मको दूध बिक्रीको आधारमा अनुदान वितरण गरिन्छ । दूध उत्पादन वृद्धि र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आव २०७८–०७९ देखि प्रदेश सरकारले सिधै किसानको खातामा रकम जम्मा गर्दै आएको छ ।

भुक्तानी हुँदै अनुदान रकम

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० र बाँकी जिल्लाहरूमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । प्रदेश सरकारले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटका किसानलाई १० तथा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका किसानलाई प्रति लिटर ५ रूपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालले पछिल्लो समय दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको र किसान पनि यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १ हजार ५०० दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका थिए । २ लाख ८२ हजार ७०० लिटर दूधमा २८ लाख २७ हजार भुक्तानी गरिएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३ हजार ५३ किसान लाभान्वित भएका छन् ।

झन्डै २३ लाख ५४ हजार ५६८ लिटर दूधमा अनुदान दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३ हजार ७७६ किसान लाभान्वित भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि प्रदेश सरकारले १ करोड २७ लाख ८ हजार विनियोजन गरेको छ । सूचना अधिकारी बरालले चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ६५ किसान लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म १० लाख ८४ हजार १४१ रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रहेका किसानलाई पनि भुक्तानीको काम भइरहेको छ ।