बालबालिका असुरक्षित हुनु अभिभावकको बेवास्ता

शिवु खनाल । दाङ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले बाल हिंसालाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ६ मा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी सोहीधाराको उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ ।यदि यी व्यवस्थाविपरीतका कार्य भए दण्डनीय हुने स्पष्ट व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई कानुनले निषेध गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा बालबालिकामाथि हिंसा रोकिएको छैन । बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई कानुनले निषेध गरे पनि व्यवहारिकरूपमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन ।

संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर काम गर्ने अधिकार पनि संविधानले गरिदिएको छ तर पनि बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी काम भएको नपाइएको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष ओमप्रसाद सुबेदीले बताए ।

सोमबार सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरको सहयोगमा दलित सचेतना अभियान दाङले आयोजना गरेको बाल हिंसा तथा यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध अभिुमखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष सुबेदीले सबै स्थानीय तहमा नगर र वडास्तरमा बालअधिकार प्रवद्र्धनसहित बालबालिकाको हितमा काम गर्ने व्यवस्था रहे तापनि प्रभावकारी काम नभएको बताए ।

सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरी बालहितमा काम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पनि कमी छैन । उनले भने, ‘बालबालिका असुरक्षित हुनुमा राज्यको कमजोरी छँदैछ अभिभावकको बेवास्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । घर, विद्यालय, छात्रावास, बालआश्रमहरूमा समेत उनीहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।’

‘बालबालिकामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाबाट जोगाउनका लागि अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने उनीहरूको पहिलो सुरक्षाकर्ता भनेकै आमाबुबा हुन् ।’ कार्यक्रममा दलित सचेतना अभियान दाङका अध्यक्ष शसिराम नेपालीले बालबालिकालाई शोषणरहित वातावरणमा हुर्कने अवसर अभिभावकले तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आमाबुबा विखण्डनमा परेका, परिवारको मायाभन्दा निकै पर रहेका बालबालिकाहरू मुख्य गरी यस प्रकारका हिंसामा परेका देखिएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले बालमनोसामाजिककर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । तर धेरैजसो स्थानीय तहले बालमनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरेको पाइएको छैन ।

जसका कारण समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान गरी दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने अभ्यास हुन सकेको छैन ।’ कुनै पनि बालबालिका पारिवारिक वा व्यक्तिगत समस्याले विचलित भएको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श दिन सकियो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने भन्दै उनले यसतर्फ स्थानीय पालिकाहरूलाई घचघच्याउने काम नभएको उल्लेख गरे ।’

यस्तै कार्यक्रममा यु.यन.हविटयाट दाङ जिल्ला संयोजक बन्दना सिन्हाले कलिला बालबालिकालाई यौनको भोक मेट्ने साधनको रूपमा जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्नेहरूको भीडले आज हरेक बालिकाहरूलाई त्रसितमात्रै नबनाएर उनीहरूको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने काम समेत भइरहेको बताइन् ।

उनले विशेषगरी बालबालिकामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाबाट जोगाउनका लागि आभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको बताइन् । ‘बालबालिकाका लागि पहिलो सुरक्षाकर्ता बुबा–आमा नै हुन्’, उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई शोषणरहित वातावरणमा हुर्कने अवसर अभिभावकले तयार गर्ने हो तर कतिपयका घरपरिवारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

बालिकामाथि हुने हिंसा, बलात्कारमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कारबाहीको संरक्षण गर्नु अर्को अपराध भइरहेको पनि देखिन्छ । जब दुर्घटना हुन्छ त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएर विभिन्न संघ–संगठनहरू पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चमा लिप्त हुने गरेका नजिरहरू पनि नभएका होइनन् ।’

समाजमा घटनाहरू सामसुम पार्ने खेलहरू हुने, पितृसत्तात्मक मानसिकतामा रुमलिएको हैकमवादी व्यवहारको अभ्यासले महिलालाई जहिल्यै पनि कमजोर र सन्तान उत्पादनको कारखानामात्रै सोच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरुन्जेल बालिकाहरू यौन पिपासुको शिकार बनिरहेको अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले बताए ।

बलात्कारको विरुद्धमा कानुनी अवस्थाको कुरा गर्दा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको उमेर अनुसार सजायको फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ । संहिताको परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरमा पीडित १६ वा त्यसभन्दा बढी १८ वर्षसम्मका महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

पीडित १८ वर्षभन्दामाथि उमेरको महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म सजाय तोकिएको छ । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरको सहयोगमा दलित सचेतना अभियान दाङले लमहीले अयोजना गरेको बाल हिंसा तथा यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रम लमहीमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ ।