वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले नागरिकमैत्री कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आयोजित संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सवाल पहिचान विषयक कार्यशालमा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश सभालाई नागरिकमैत्री कानुन निर्माणको थलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेश मामिला समितिको सभापतिसमेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले प्रदेश सभामार्फत नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । कार्यशालाका सहभागीले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले आफ्नो समितिमा आएका विधेयकलाई समयमै संसद्मा प्रवेश गराउनेदेखि सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिने गरेको बताइन् ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायका सवाललाई संसद्मा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताइन् । उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको समितिमार्फत नागरिकका सवाललाई प्राथमिकता दिई कानुन निर्माणमा संसद्लाई उत्तरदायी बनाउन आगामी दिनमा थप भूमिका खेल्ने बताइन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले लोपन्मुख राउटे समुदायको उत्थानका लागि सरकारले नीति ल्याउन लागेको बताए । जसका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढिसकेको उनको दाबी छ । सामाजिक विकास समितिले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले लक्षित समुदायका मुद्दालाई प्रदेश सभामार्फत उठाइरहेको बताए। उनले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कतिपय विषयहरू अझै पनि संसद्मा प्रवेश गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दिनमा मनन् गर्ने बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संसद्ले बनाउने सरकार, संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश सभामार्फत बनाइएका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सांसदलाई रहेको उनको भनाइ छ । सरकार र संसद्को पहिलो प्राथमिकतामा नागरिक हुनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मानवअधिकार रक्षक विधेयक र राउटे समुदायको उत्थानसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी रहेको बताए । राउटेको बस्तुगत अवस्थाको अवलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा उनीहरूको उत्थान गर्ने विधेयकको अपनत्व सरकारले लिने वा यसो हुन नसके गैरसरकारी विधेयकको रुपमा अघि बढाउने तयारी रहेको उनको दाबी छ ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले मानवअधिकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत दलित लगायत समुदायका सवालका बारेमा सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । कार्यशालाको समापन गर्दै उपसभामुख यसोदा न्यौपानेले नागरिकमैत्री कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिनुुपर्ने बताइन् । संसद्मा आफू बोल्ने भूूमिकामा नरहेको भन्दै अन्य सांसदहरूलाई सार्वजनिक सवालका विषय उठान गर्न उनको सुुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्