नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास) बजेट खर्च न्यूून देखिएको छ । प्रदेश सरकारले ११ महिनामा ३२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्मको खर्च विवरण हेर्दा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३२.४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
यो तथ्यांकले प्रदेशको विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखिन्छ । तर कतिपय आयोजनाको काम भएपनि रकम भुुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको हुनुसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७८ करोड ५० लाख १३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
जसमा हालसम्म ६ अर्ब ८ करोड ८२ लाख ४७ हजार ६९२ रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो कूल पुँजीगत बजेटको ३२.४१ प्रतिशत हो । विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको समृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यले पूूर्णता पाउन सकेको छैन । खर्चको प्रगति हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयहरूको अवस्था कमजोर नै छ ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कूल खर्च प्रगति जम्मा २८.८७ प्रतिशतमात्रै छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा असफलता देखाएको छ । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट सक्नका लागि हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने र त्यसले कामको गुणस्तरमा नहुुने निश्चित छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३४.४९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.५६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४२.७७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७१.८५ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६७.९२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
तर मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च अवस्था निकै कमजोर छ । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ७५ प्रतिशत कूल बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर त्यसलाई आधार मान्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६२ देखि ६४ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था नदेखिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जस्ता ठाउँमा केन्द्रबाट आउने ठूलो बजेटको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा समग्र पुँजीगत खर्च कम देखिएको मन्त्री शाहले बताए । यता सरकारको खातामा अझै १२ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख ६५ हजार पुुँजीगत बजेट छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोर पक्ष हो ।
७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८१–८१ को पहिलो ११ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ४१.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तर ७५ प्रतिशत खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । प्रदेश सरकारको कूल बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँ रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ८८ करोड १० लाख ६८ हजार रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जेठ मसान्त सकिँदा सरकारको खातामा १८ अर्ब ५२ करोड ८९ लाख ७२ हजार १९१ रूपैयाँ थुप्रिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालू खर्चतर्फ भने ५४.८९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो भनेको २३ अर्ब २५ करोड ६५ लाख हो । सबै गरी चालू वर्षको ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रकम बचत हुने अनुमानका आधारमा शाहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को बजेट ल्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्