बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा नियमविपरीत

शेरबहादुर ऐर। कैलाली ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ (१) मा चार सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्दा सो नियमको पालना गरेको देखिँदैन ।

कैलालीका स्थानीय तहहरूले चार सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरेको भएपनि सोविपरीत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्न कुनै मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार नगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन लागेका छन । सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेश गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार ७ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने र १० गतेभित्र बजेट सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर, धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्रामा पेश गरेको देखिन्छ । धनगढीले सोही दिन बिहान कार्यपालिका बैठक बसाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिका बैठकबाट पारित गराई नगर सभामा पेश गरी सोही दिन सामान्य छलफलबाटै सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ (१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न सात सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्माण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रयमको प्राथमिकरण, विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वैशाख १५ गतेभित्र पालिकामा विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा शाखा तथा वडामा जेठ ३० गतेमात्र वडातहमा पठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ अनुसार धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा –‘समितिले २०८०–९–१० मा आयव्यायको अनुमान गरेको छ भने २०८०–१–७ मा वडाहरूका लागि प्रति वडाहरूका लागि एक करोड २९ लाख ७५ हजारको सीमा निर्धारण गरेकोमा २०८०–१–३१ मा वडालाई पत्राचार गरेको भए तापनि नियमानुसार अन्य विषयगत क्षेत्रको सीमा निर्धारण तथा बजेट प्राथमिकरण, विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गरेको देखिएन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमा निर्धारण, बजेट प्रक्षेपणसम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालना गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ ।’

यसरी महालेखाले औँल्याउँदासमेत धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सालबसालीजसरी ल्याउने तयारी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको छैन । आवधिक योजना नहुँदा पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालबसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’

धनगढीको बजेट दुई अर्ब ५६ करोड 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि दुई अर्ब ५६ करोड ४ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । शनिबार बसेको १३औँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ५६ करोड चार लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालूतर्फ एक अर्ब ३८ करोड २५ लाख ५१ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १८ करोड २९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेट स्रोत विवरणअनुसार उपमहानगरको आन्तरिक आय ५४ करोड ७९ लाख ६७ हजार १११ रूपैयाँ रहेको छ । राज्यबाट प्राप्त बाँडफाँट ५७ करोड ६० लाख ६२ हजार १४३ रूपैयाँ छ भने संघीय सरकारबाट ९९ करोड ९ लाख रूपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ११ करोड २२ लाख ४१ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै मौज्दात रकम ३३ करोड ३२ लाख ९५ हजार ७४६ रूपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १८ करोड ४२ लाख ३२ हजार २२० रूपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसअन्तर्गत जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ८४ हजार ७२२ रूपैयाँ खर्च भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३७ करोड ६२ लाख ३३ हजार ७८० ले बढी बजेट ल्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ दशमलव २२ प्रतिशतले बढी हो र उपमहानगरपालिकाले ल्याएको बजेट शनिबारकै नगर सभाबाट सर्वसम्मत रूपले पारित गरिएको छ । यसअघि शनिबारकै नगर सभामा नगर प्रमुख गोपाल हमालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

उपमहानगरपालिकाले दलित अभियन्ता ‘टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । दलित समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानता प्रवर्धन गर्न कक्षा ८ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत दलित छात्राहरूलाई प्रतिछात्रा वार्षिक २ हजारसम्मको स्टेश्नरी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

कक्षा ११ र १२ देखि स्नातकसम्म विज्ञान, शिक्षा, कानुन र कृषि विषय अध्यनका लागि सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले तेह्रौँ अधिवेशनमा ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउछौँ’, ‘विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक’, ‘आमा बचाउ कार्यक्रम’, निःशुल्क अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरण’, ‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’, ‘हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम’, ‘शनिबारीय महिला उद्यम बजार’, ‘उज्यालो धनगढी’ कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै, ‘एक वडा, एक आर्थिक क्षेत्र’, ‘सामाजिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’, ‘विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक’, ‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’, ‘हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम’, ‘सीप तथा रोजगार मेला’, ‘सन्ध्याकालीन बजार’, ‘जहाँ खाली, त्यहाँ हरियाली’, ‘हर घडी, नगर प्रहरी’, ‘पढ्दै कमाउँदै’, ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’, ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउँछौँ,’ लगायत रहेका छन् ।