चीनको प्रारम्भिक रिपोर्ट: दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

दैलेखको जलजलेमा नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने ग्याँस रहेको पत्ता लागेको छ । जलजलेमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्याँस रहेको पृष्टि भएसँगै अब व्यवसायिक परीक्षणको बाटो खुलेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ठूलो परिणाममा मिथेन ग्याँस रहेको पृष्टि भएको हो ।

चाइना जिओलोजिकल सर्भेको भौगर्भिक अध्ययन र चीनकै सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको ड्रिलिङका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनको अन्तिम रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ । विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख निदेशकुमार नापितका अनुसार आगामी डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन आउने छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ठूलो परिणाममा ग्याँस रहेको पृष्टि भएपछि अब यसको उत्खननका लागि व्यवसायिक परीक्षणको काम सुरु गर्न बाटो खुलेको उनले बताए ।

‘चिनियाँ विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने मिथेन ग्याँस जलजलेमा रहेको पत्ता लागेको छ’ उनले भने, ‘अब परीक्षण उत्पादन गरेर त्यसको यकीन गर्ने भन्दै विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ उनका अनुसार परीक्षण उत्पादन गर्न थप अर्बौ रकम खर्च लाग्नेछ । तर, यस विषयमा नेपाल सरकार कसरी अघि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । अब बाँकी प्रक्रियाका लागि दुवै देशका सरकारबीच थप सम्झौता भएको खण्डमा ग्याँसको परीक्षण उत्पादनको काम अघि बढ्नेछ ।

चिनियाँ कम्पनीले २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको ड्रिलिङको काम गत पुस २० गते सम्पन्न भएको थियो । वैशाखमा सुरु भएको ड्रिलिङको काम असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि कडा चट्टानका कारण आयोजना लम्बिन गएको थियो । कुल ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेर स्याम्पल संकलन गरी चीन पठाइएको हो । जसमा प्रति १÷१ मिटरको स्याम्पल परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।

चिनियाँ टोलीले ग्याँसको मात्रा र गुणस्तर लगायतका थप परीक्षणका लागि चट्टानका नमुना संकलन गरी चीन लगेको हो । सुरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुमान गरेर अन्वेषणको काम थालिएको थियो । हाल ग्याँस धेरै रहेको पत्ता लागेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सकारात्मक सन्देश दिएको परियोजनाका प्रमुख नापितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जलजले क्षेत्रमा रहेका ४ वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा आएको हो । बाँकी ३ कुवाको प्रारम्भिक अनुमान गर्दा जलजले क्षेत्रमा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्याँस हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल अन्वेषणस्थलबाट संकलन गरिएका नमुनाबाट प्राप्त नतिजा प्रारम्भिक हुन् । ग्याँसको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ । यदी मिथेन ग्याँस व्यावसायिक उत्पादन हुन सके नेपाल अर्थतन्त्रमा थप बलियो बन्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नतिजाहरू सकारात्मक छन् : भूगर्भविद्

यस परियोजनाबाट हालसम्म प्राप्त नतिजाहरू सकारात्मक देखिएको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद्हरू बताउँछन् । अन्वेषणमा संलग्न नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूले ठूलो मात्रामा प्राकृतिक मिथेन ग्याँस रहेको प्रमाणले व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता पनि सकारात्मक देखिने बताएका छन् ।

परियोजनाका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले अब अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेको बताए । उनका अनुसार ड्रिलिङको काम सकिएलगत्तै प्राप्त चट्टान, ग्याँसलगायतको नमुना (स्याम्पल) संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि तातोपानी नाकाहुँदै चीन पठाइएको थियो ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका कामहरू ३ चरणमा गरिएका थिए । जसमा पहिलो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ र तेस्रो चरणमा प्राविधिक नतिजा विश्लेषणका काम भएका हुन् । ‘हाल तेस्रो चरणकै काममा छौँ । अन्तिम निष्कर्ष प्रतिवेदन कुरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्याँस बलिरहेको छ । पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा ग्याँस तैरिइरहेको छ ।’

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भित्रै अन्तिम अन्वेषणका सबै काम सम्पन्न हुनेछन् । अब अन्तिम नतिजाको आर्थिक विश्लेषणपछि उत्खननको प्रक्रिया थाल्ने वा नथाल्ने विषय टुङ्गो लाग्ने छ । यो परियोजनाको लागत सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँँ अनुमान गरिएको थियो । सोहीअनुसार अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जनाउँदै आएको छ ।

अघोषित नाकाबन्दीले अघि बढेको परियोजना 

यो परियोजना २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानपश्चात् चर्चामा आएको आयोजना हो । तत्कालीन समयमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दक्षिणी छिमेकी देश भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइदिएपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने साइत जुरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीपछि नेपालमा चुलिएको पेट्रोलियम संकट टार्न पहिलोपटक आफ्नै देशमा अन्वेषण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो ।

संकटका बेला पाठ सिक्दै अघि बढाइएको यो परियोजना झण्डै १ दशकपछि नतिजा दिने चरणमा प्रवेश गर्दैछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री पाल्पाका सोमप्रसाद पाण्डे थिए । आफू मन्त्री बनेको १५ दिनभित्रै उनले दैलेख पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनबारे प्रक्रिया थाल्न पहल सुुरु गरेका थिए । २०७२ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्री पाण्डे र चिनियाँ टोली दैलेख पुगेर अन्वेषणको काम सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेर फर्कियो ।

२०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो । नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभिस्थान आएर पेट्रोलियम अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम अघि बढाएको हो ।