सचिवको शौचालय बनाउन १५ लाख बजेट

कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा सचिवको कार्यकक्षमा अटेच शौचालय निर्माण गर्न सो बजेट विनियोजन गरेको हो। सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन भएसँगै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सामाजिक सञ्चालमा टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कार्यकक्षमा बनाइने १५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवारका घर निर्माणभन्दा सचिवको शौचालय निर्माणका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधिमा विपन्न परिवारका लागि नौ लाख रूपैयाँसम्मको लागतमा घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रतिघर वार्षिक २÷३ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरी दुई कोठे घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत नागरिकले आवास निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न पाँच लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ भने पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा विपन्न नागरिकको आवास बनाउनका लागि एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइलसहितका विलासिताका सामाग्री खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि मोबाइल सेट खरिद गर्न ४० हजार, कम्प्युटर, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिद गर्न तीन लाख र मोटरसाइकल खरिद गर्न तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यद्यपि, ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृति सम्पदाको खोज तथा अन्वेषण गर्न ५० हजार रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका भाषाहरूको अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्न दुई लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणको तयारी गर्न पनि दुई लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति टिएन जोशीबाहेक प्राज्ञहरू र कर्मचारीहरू समेत छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा उपकुलपतिलाई मोबाइल सेट, मोटरसाइकल र ल्यापटप सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।

हजार हजारका ८५ योजना

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने र समावेश गर्नै परे ससर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए । तर, आइतबार प्रदेश सभामा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को बजेटमा भने ठिक उल्टो छ । एक हजार रूपैयाँका ८५ योजना समावेश गरिएको छ, जसको स्रोत आन्तरिक कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा कालोपत्रे सडक, कल्भर्ट, सिँचाइलगायतका योजनामा एक हजारदेखि ६ हजार रूपैयाँसम्म पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा एक हजारदेखि ६ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका पूर्वाधार निर्माणका योजनाको सङ्ख्या एक सय १३ छ । प्रदेश गौरवका सडक आयोजनामा समेत हजार रूपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको छ । कैलालीमा प्रदेश गौरवको भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक योजनामा एक हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार ६० किलोमिटर सडकको साढे तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सकिएको छ । थप सडक निर्माणको ठेक्का लागेको छैन । कञ्चनपुरमा प्रदेश गौरवको दोमिल्ला–नाईल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्डका लागि एक हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–६, स्थित रानीवन–धैलानालामा डिपिआरसहित पक्की पुल निर्माण, लम्कीचुहा नगरपालिकाको सुतैयादेखि तिघरी जोड्ने नालामा पुल निर्माण तथा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–६, मा सिँचाइ लिफ्टिङ ट्यांकी निर्माणको योजनामा एक–एक हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ स्थित मटेला सिँचाइ योजना, अछामको मिर्केगडा सिँचाइ योजनामा एक÷एक हजार बजेट छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ८ मा सडक कालोपत्रेका योजनामा तीन–तीन हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसरी एक हजार विनियोजन गरेर योजना समावेश गर्नुको कारण भने अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा रकमान्तर गरेर बजेट बढाउनका लागि हो।

‘शीर्षक जोगाउन शून्य बजेट राख्ने चलन पनि छ तर आवश्यक योजना हो भने बजेटको व्यवस्थापन गरिनुपथ्र्यो,’ पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले भने, ‘अन्यत्र जे अभ्यास छ, त्यो हामीले पनि गर्न आवश्यक छैन । हजारका योजना राखिनु हुन्थेन ।’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदै सिस्टममा इन्ट्री गरेका योजना पछि हटाउन नपाउँदा हजारका योजना बजेटमा परेको जिकिर गरे । ‘माग भएर आएका योजनामा पैसाको स्रोत जुटेपछि राखौँला भनेर इन्ट्री ग¥यौँ तर पछि स्रोत भएन,’ उनले भने, ‘स्रोत नजुटेपछि बजेट नराखिएका योजना काट्नु पथ्र्यो । बजेट ‘इन्ट्री’ गर्ने ‘सिस्टम लक’ भएर काट्न पाएनौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार छ, जुन गत वर्षको तुलनामा झण्डै ८० करोड बढी हो । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए ।