कर्णाली सरकारले कृषिमा ३८ प्रतिशत बजेट बढायो

नन्दराम जैशी । सुर्खेत  ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको प्रमुख पेसाको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको लागि चालू आवको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छ । कर्णाली सरकारले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याउँदा कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको हो । जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३८ प्रतिशत बजेट बढेको हो ।

‘कृषिको व्यावसायीकरण  कर्णालीको रुपान्तरण’ भन्ने नारासहित कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको हो ।

खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गरिएको छ । ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने तयारी छ भने २ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम बनाइएको छ ।

जसका लागि १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनले भने, ‘व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. १५ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि ४ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री शाहले बताए । रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि बस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन र रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना गर्ने कर्णाली सरकारको तयारी छ ।

अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिएको छ भने एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने तयारी छ । अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कर्णालीमा उत्पादन भइ प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास वोर्ड गठन गरिनेछ । ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड रकम विनियोजन भएको छ । कृषि मनत्रालयका अनुसार साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ९ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘फलफूल र कफीः व्यवसायिक उन्नति’ भन्ने सोचलाई साकार पार्न फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्ने तयारी छ । जसका लागि मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धनमार्फत् ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गरिने कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्ल सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गरिनेछ भने तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नश्ल सुधारमार्फत् पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।’

यी दुई वटै कार्यक्रमको लागि ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री शाहका अनुसार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी विशेष ठूला उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ । मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरण लगायत कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २८ करोड विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

सन् २०३० सम्म नेपालबाट उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेका खोरेत, पिपिआर र रेबिज लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि सर्भिलेन्स एवम् खोप अभियान सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । यसबाट प्रदेशमा उत्पादित पशुपन्छीजन्य स्वस्थ उत्पादन भइ अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।

साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमअन्तर्गत सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि ३३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्ने तयारी छ । कर्णाली प्रदेशमा भएका गुठी जग्गाहरूको नियमनका लागि गुठीको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी छ । सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकमलाई उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।