प्रचण्ड खत्री । रूकुम पश्चिम ।
रूकुम पश्चिमका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जाजरकोट भूकम्पबाट भएको विस्तृत क्षति आंकलन (डिडिए)को लागि भइरहेको कामप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म पनि क्षति आंकलनमै अल्झिएको, पुनर्निर्माणको सुरसार नगरेको र अस्थायी टहराको किस्ता नै भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले विवरण संकलनमै शंका रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरेको विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास विस्तृत क्षति आंकलन, प्रमाणीकरण, प्रबलीकरण, पुनर्निमाण र पुनस्र्थापना सम्बन्धीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो जनाएका हुन् ।
चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प बादीले सबैभन्दा समस्यामा रहेका प्रभावितकै घरको क्षतिको आंकलन नगरिएको बताए । उनले भने, ‘बढी प्रभावित परिवारहरूको लागि विभिन्न निकायको सहयोगमा अस्थायी टहरा बनायौँ, तर प्राधिकरणले क्षति आंकलनको विवरणमा ती घरहरू अहिलेसम्म समावेश गरेको छैन ।’ स्थानीय तहले लाभग्राही कायम गरेकाहरूको विवरण डिडिएमा नपरेको, जनताको संवेदनशीलतामाथि लापरबाही भएको भन्दै उनले पुनर्निर्माण कार्यविधि पनि प्रभावितमैत्री नभएको उल्लेख गरे ।
आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रबि केसीले क्षति आंकलनको काम अन्तरविरोध हुने खालको रहेको र यस कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका शून्य रहेको बताए । नगर प्रमुख केसीले खास पीडितहरूकै घरको डिडिए नभएकोेले शंका रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष बिर्खबहादुर बिष्टले भूकम्प गएको साढे १९ महिनासम्म पनि क्षति आंकलन नहुनु र के कति घर बन्ने हुन् जानकारी नहुनुले शंका रहेको बताए । उनले समयमै डिडिए नभएको र गाउँमा खटिएका प्राविधिकको मुडका भरमा विवरण बन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले डिडिएको कामले सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको उल्लेख गरे । प्रभावित केही परिवारहरू रोजगारीको लागि देश बाहिर गएको, छेउको एक घर पुनर्निर्माणमा पर्दा अर्काको छुट्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियोे ।
त्यसैगरी बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनककुमार बाँठाले भूकम्प प्रभावितको बस्ने बास नै नभएको अवस्था ख्याल नगरेर काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले समयमै बजेट प्राप्त नहुँदा क्षति आंकलनको काम ढिलाइ हुन गएकोले अब निजी आवास निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । विपद्लाई हेर्न माथिल्लो निकायको एङ्गल नै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै तह मिलेर पुनर्निर्माण कार्य सफल पार्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताए ।
प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले प्राधिकरणले परिचालन गरेका प्राविधिकलाई विश्वास गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले चालू वर्षमा रूकुम पश्चिम र जाजरकोटका कम्तिमा ५० हजार घर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । क्षति आंकलनको सम्पूर्ण काम एक हप्ताभित्र पूरा भइसक्ने उनको भनाइ थियोे ।
उक्त कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जिल्लामा भूकम्पले गरेको क्षति, अस्थायी आवास निर्माणको अवस्था लगायत विपद्को बेला जिल्ला विपद् व्यवसथापन समितिले खेलेको भूमिका र भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्