टुक्रे योजनामा रुमल्लिँदै स्थानीय सरकार

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले साना र वितरणमुखी योजनाले लक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने, चालू खर्च बढ्ने, लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिफलमुखी र रोजगारी सृजना गर्ने खालका ठूला योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साना बजेटका योजना हुँदा पालिकाको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८९१ वटा पुँजीगत योजनाहरू सञ्चालन ग¥यो । तीमध्ये जम्मा ६३ वटा योजना मात्रै २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजनाहरू थिए । जसमा ६ सय २३ वटा योजना पाँच लाखभन्दा कमका थिए । यसैगरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कूल एक सय ६६ योजनामध्ये १९ वटा योजना मात्रै २० लाखभन्दा माथिका तय ग¥यो भने पाँच लाखभन्दा कमका ४८ वटा योजना बनायो ।

यी दुई पालिका मात्रै होइन बाँकेका सबैजसो स्थानीय तहमा ठूला भन्दा साना र टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याइने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहहरूले २० प्रतिशतभन्दा कम योजना मात्रै २० लाखभन्दा माथिका तय गरेको देखाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाले २८ दशमलव ८४ प्रतिशत योजनाहरू २० लाखभन्दा माथिको बजेटका तय गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले साना र वितरणमुखी योजनाले लक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने, चालू खर्च बढ्ने, लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिफलमुखी र रोजगारी सृजना गर्ने खालका ठूला योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साना बजेटका योजना हुँदा पालिकाको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । खजुरा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आवासीय भवन निर्माणमा २० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो भने गैरआवासीय भवन निर्माणमा ४२ दशमलव ९ प्रतिशत, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ३७ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । यसैगरी कूल बजेट खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा पाँच दशमलव २२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भयो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि पूर्वाधार विकासमा २४ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भयो भने आर्थिक विकासतर्फको बजेटमा मात्र तीन दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । यसैगरी साना बजेटका योजनाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी भएको जानकी गाउँपालिकामा १९ वटा योजनाको प्रगति शून्य रह्यो ।

डल्लो बजेट राख्छन् पालिका प्रमुखहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेटलाई शीर्षक छुट्याएर मात्रै अर्थात् अबण्डा बजेट नराखी आय व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाँकेका पालिका प्रमुखहरूले केही बजेटलाई शीर्षक उल्लेख नगरिकन अबण्डा राखेर नगर सभामा पेश गर्ने गरेका पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा बाँकेका स्थानीय तहहरूमा २२ करोड ९१ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बजेट अबण्डा बजेट राखेर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा बजेटलाई पारदर्शी र पद्धतिअनुसार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ११ करोड ३३ लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले ४ करोड ४७ लाख, नरैनापुरले ४ करोड ५६ लाख, जानकीले २ करोड, खजुराले ३३ लाख ५१ हजार र बैजनाथ गाउँपालिकाले २२ लाख रूपैयाँ अबण्डा राखेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले बजेट अबण्डा राखेर कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीता कायम भएको नदेखिएको भनेको छ ।