सुर्खेत ।
उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् (कखेप)को सदस्यसचिव नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १८ जेठमा बसेको बैठकले परिषद्को सदस्यसचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दशौँ तह) जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सो निर्णय खेलकुद विकास ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमा ऐनको दफा १२ विपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो । रिट मागअनुसार नियुक्तिको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अधिवक्ताद्वयले कानुनी प्रक्रियाअनुसार योग्य व्यक्तिलाई परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरेका थिए । अदालतले रिट टुंगो नलागुन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा सरकारका सबै निर्णय तथा कामकारबाही कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्ति गर्दा ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य कुनै आधार मान्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
कर्णालीमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बाहिर भन्दा नियुक्ति नभई जिम्मेवारी मात्रै दिइएको बताएको थियो । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले हमाललाई लेखेको पत्रमा नियुक्ति भनेर लेखिएको भेटिएपछि उक्त पत्रका आधारमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर पत्रमा कुन व्यवस्था, विधि अन्तर्गत नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कतै उल्लेख गरिएको थिएन ।
कखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल लगायतका परिषद्का पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म परिषद् पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन हुँदा निर्माणधीन प्रदेश रंगशालाको काम रोकिएको छ ।
परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीत हुनका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप १ कार्यकालसम्म दोहो¥याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को सदस्यसचिव ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्यसचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य २ जना विज्ञसमेत गरी ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा ३ जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई सिधै सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको कुरा अदालतमा दर्ता भएको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्