थन्क्याइए नेपालगन्जले विपन्नको बजेटबाट किनेका नगर बस

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नगर बसमा एउटै पोशाकमा सजिएका चालक र सहचालक । त्यसैमाथि कन्डक्टरमा महिलाहरूलाई समेत रोजगारी दिइएको । बसमा चढ्ने यात्रुका लागि १० रूपैयाँ भाडाकै लागि भएपनि टिकटको व्यवस्था । बसमा नगर प्रहरी खटाएर सुरक्षासमेत दिइने व्यवस्था । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांग अशक्तलाई विशेष छुट । यो उदाहरणीय व्यवस्थापन थियो, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सडकमा २०७६ सालमा गुड्ने उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित ७ वटा नगर बसहरूमा ।

विपन्न वर्गको सामाजिक विकास र रोजगारी सृजनाका लागि भनेर नियम तोडेर बेरुजुमा पर्नेगरी किनिएका ती नगर बसहरू पाँच वर्षपछि अहिले सडकमा छैनन् । ती बसहरू नेपालगन्ज बसपार्कमा थन्काइएका छन् । दुई वटा बसहरू लामै समयदेखि थन्क्याइएकोमा अरु बसहरू पनि थन्क्याइएको आधा वर्ष भइसकेको छ । बसहरू माकुराको जालो र धुलोले भरिएका छन् । बस व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सवारीसाधन चलाइराख्दा भन्दा थन्काएर राख्यो भने चाँडो बिग्रन्छन् । यस्तै राखिराख्ने हो भने अब बसहरू कवाड बन्न बेर छैन् ।’

बसहरू किनिएको बजेट विपन्न वर्गको सामाजिक विकास र रोजगारी सृजनाका लागि भनेर संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान अन्तर्गत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा आएको थियो । तर, तत्कालीन नगर प्रमुख डा.धवलशमशेर राणालगायतका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त बजेटबाट नगर बस खरिद गर्ने रीत विपरीतको काम गरे । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु लेख्दै अबदेखि त्यस्तो नगर्न भनेको थियो ।

त्यतिबेला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको तर्क हुन्थ्यो– नगर बसमा विपन्न वर्गलाई नै रोजगारी दिने हो, नगरवासीहरूलाई सहुलियतमा यातायात सुविधा दिने हो र त्यसको आम्दानी पनि विपन्न वर्गकै लागि खर्च गर्ने हो । बस खरिद हुँदासमेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता रहेका नेपालगन्ज १ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजाल त्यतिबेला बजेट फ्रिज भएर जान लागेकोले उपयुक्त हुने ठानेर बस खरिद गरिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विपन्न तथा महिलाहरूलाई रोजगारी दिने र आम्दानी पनि त्यही वर्गकै लागि खर्च गर्ने भनेर बस खरिद गरिएको हो । तर सञ्चालनमा आएसँगै अनेक झन्झटहरू आइपर्ने देखियो ।’ बस सञ्चालनमा ल्याइएको केही महिनामै आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थापनमा आएको अप्ठ्याराका कारणले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले एउटा निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दियो ।

नेपालगन्ज बसपार्कको पनि व्यवस्थापन हेर्नेगरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले उपमहानगरपालिकाले राखेका कर्मचारीलाई हटाइदियो । नयाँ कर्मचारी राख्दा महिला कर्मचारीहरू हटाइँदै गए । त्यससँगै नगर बसमा न टिकटको व्यवस्था रह्यो, न नागरिकको सुरक्षा, न विशेष छुट रह्यो ।

विपन्न जनताको नाममा आएको बजेटबाट किनिएका बसहरू जनप्रतिनिधिले जनताकै भलाइका लागि प्रयोग गर्ने भन्दै झुक्याएर निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिए । अन्ततः निजी व्यवसायीले पनि आर्थिक हिसाबले धान्न नसकेको भन्दै ठेक्काबाट बाहिरियो । उक्त ठेकेदारले बसबाट ठेक्का कबोलअनुसारको आम्दानी हुन नसकेकोले छुट पाउनुपर्ने मागसमेत राखेको थियो ।

हाल यातायात व्यवसायीहरू पनि नगर बस चलाउन इच्छुक देखिएका छैनन् । यसअघि बसपार्क र बस सञ्चालनको लागि एउटै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएकोमा उक्त ठेक्का अवधि २०८० माघबाट सकिएसँगै नयाँ ठेक्का आह्वान भएको थियो । उक्त ठेक्का आह्वानमा बसपार्क व्यवस्थापन र नगर बसको लागि भनेर छुट्टाछुट्टै ठेक्का आह्वान भयो । व्यवसायीहरूले बसपार्क व्यवस्थापनका लागि आवेदन हालेपनि बस सञ्चालनका लागि भने आवेदन हालेनन् । एक यातायात व्यवसायीले बस सञ्चालन गर्न लायक अवस्थामा नरहेकोले ठेक्का हाल्न नसकेको बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर बसहरू पहिलेको ठेकेदारले मर्मत नगरेको र नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन मर्मत नभएको कारण अरु व्यवसायीहरू तयार नदेखिएको बताउँछन् । उनले त्यसपछि ठेक्का सम्झौता हुँदा नगर बसहरू जेजस्तो हालतमा थिए त्यस्तै हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने शर्तका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दामा ठेकेदार पक्षले नगर बसहरू मर्मत नगरिदिनुपर्ने माग उपमहानगरको रहेको उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘मर्मत नभएकै कारण व्यवसायीहरू ठेक्का आवेदन हाल्न आएनन् । त्यसपछि पहिलेकै ठेकेदारले बसहरू मर्मत गरिदिनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामी अदालतमा गएका छौँ । अदालतको प्रक्रिया टुंगिन्जेल चाहीँ कुर्दैनौँ । अहिलेलाई हामी नै मर्मत गरेर पछि अदालतको आदेशअनुसार हुनेगरी फेरी ठेक्का आह्वान गर्छाैँ ।’

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रिजाल नगर कार्यपालिकाको आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने र पुनः सञ्चालनको लागि निर्णय गरिने बताउँछन् । रिजालले अब पुनः व्यवसायिक रूपले बस सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा बरु केही विद्यालय अथवा संस्थाहरूलाई नै बस सञ्चालनको जिम्मा दिनेतर्फ आफ्नो प्रस्ताव हुने बताए ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर ४ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको कन्या माविका प्रधानाध्यापक यशोदा नेपाली पनि विद्यालयका लागि स्कुल बस भए धेरै सहज हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार कन्या माविमा नेपालगन्जको सुर्जे गाउँ, थपुवा, जयसपुरदेखि र डुडुवा गाउँपालिकाबाट समेत विद्यार्थीहरू आउने गरेका छन् । ‘टाढाबाट आउने विद्यार्थीका लागि बस सञ्चालन भइदिएको भए धेरै सजिलो हुने थियो । तर, सञ्चालन खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर चाहीँ सोच्नुपर्छ,’ नेपालीले भनिन् ।

यस्तै खजुरा गाउँपालिकास्थित खजुरा क्यान्सर अस्पतालले पनि एउटा नगर बस नेपालगन्जदेखि अस्पतालसम्म डेलिकेडेट रूपमा सञ्चालन गरिदिनका लागि भनेर लामो समयदेखि आग्रह गरिरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले उपमहानगरपालिकासँग आफूहरूले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पनि सहज हुने र बस सञ्चालनमा पनि सहजता हुने उपायबारे छलफल गरेपनि उपमहानगरपालिका तयार नभएको बताए ।

नागरिक समाज नेपालगन्जका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ विपन्नको लागि आएको बजेटबाट किनिएका बसहरू अहिले थन्काएर राख्नु सहरकै प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएको बताउँछन् । ‘हिजो त्यत्रो बजेट खर्च गरेर बस किनियो । अहिले सञ्चालन गर्न सकिएन भनेर उम्कन मिल्दैन । विपन्न नागरिकको नाममा आएको बजेटबाट किनिएका बसहरू नगरवासीलाई सेवा मात्रै दिन भएपनि सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, यसरी थन्काएर राख्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो,’ श्रेष्ठले भने ।