ठग ठेकेदार निरीह कर्णाली सरकार

नीति निर्माणसहित कर्णाली विकासमा भूूमिका खेल्न पठाएका सांसदहरूको नै यी सडकप्रति ध्यान नगएपछि यसको फाइदा ठेकेदार पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ले मज्जैले उठाएका छन् । काँग्रेसका सांसद तथा ठेकेदार पूर्णबहादुरलाई केहीदिन अघिमात्रै ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । उनैको निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा लिएका वीरेन्द्रनगरका १५ वटा सडकको काम ३ वर्षदेखि अधुरै छ । पटक–पटक सडकको काम गरेजस्तो मात्रै गर्ने गरेका उनका सामु प्रदेश सरकार पनि निरीह जस्तै बनेको छ ।

.नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित कर्णाली सरकारका मन्त्रालय लगायत भीआईपी कार्यालय क्षेत्रका कच्ची सडकमा दिनहँुु मन्त्री तथा सांसद ओहोरदोहोर गर्छन् । तर ति कच्ची सडक किन समयमै बनेनन् भन्नेमा मन्त्री तथा सांसदहरूलाई नै चासो छैन् । यस विषयमा उनीहरू नत सदनमा बोल्छन् । नत संसदीय समितिका बैठकमा नै । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेला उनीहरू आफ्नो टोल र जिल्लामा सडक खन्न र बनेका सडक कालोपत्रे गर्न सकेसम्म कसले बढी बजेट लिने भन्ने दाउमा छन् । तर १ वर्षमै बन्नुपर्ने राजधानीका १५ सडक अलपत्रबारे उनीको चासो देखिदैन ।

नीति निर्माणसहित कर्णाली विकासमा भूूमिका खेल्न पठाएका सांसदहरूको नै यी सडकप्रति ध्यान नगएपछि यसको फाइदा ठेकेदार पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ले मज्जैले उठाएका छन् । पटक–पटक सडकको काम गरेजस्तो मात्रै गर्ने गरेका उनका सामु प्रदेश सरकार पनि निरीह जस्तै बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा ठेकेदार पूर्णबहादुरलाई केहीदिन अघिमात्रै ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको थिए । उनैको निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा लिएका वीरेन्द्रनगरका १५ वटा सडकको काम ३ वर्षदेखि अधुरै छ । जसले गर्दा यी सडकमा आउजाउ गर्ने जोसुकैले प्रदेश सरकारको विकासको गती भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिकाको ७, ८ र १० नम्बर वडामा पर्ने ती सडक भीआईपी क्षेत्रमा पर्छन् । तर दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको ५ महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले ती सडक निर्माणको काममा तदारुकता देखाएको छैन् । तामाङले २०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ भदौ १७ गते ती १५ सडकको १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए ।

कुल ५ किलोमिटर सडक निर्माण (कालोपत्रेसहित) गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि तामाङको कम्पनीले अहिलेसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन् । यी सडक हेर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतकाअनुसार २०७-०८० मा ठेकेदार कम्पनीले कुनै काम गरेन । पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि २०८१ मंसिर २० गतेसम्म निर्माण कार्य सक्नेगरी म्याद थप भएको थियो । तर उक्त म्याद सकिएको ५ महिना बितिसक्दा आधा पनि काम हुन सकेको छैन् ।

निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार अहिले न ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको छ, न म्याद थप नै भएको छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन १४औँ संशोधन भएकाले सोहीअनुसार म्याद थप हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयले पनि ‘एक्सन’लिन सकेन

तामाङले अहिले सडकको काम नगरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडि नै सबै सामान थन्क्याएर राखेका छन् । भीआईपी कार्यालयहरू अगाडिका सडक नै अलपत्र अवस्थामा हुँदा पनि प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ठेकेदार काँग्रेसका सांसद तामाङ समक्ष निरीह बन्नु परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय गेट अगाडिकै सडक बनाइदिएको छैन् । आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक अलपत्र हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेकेदारमाथि कुनै ‘एक्सन’लिन सकिरहेको छैन् । प्रदेशको हकमा त नियमन गर्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय निर्देशनालय हो । तर यी दुवैको गेटको सडक बनेको छैन् ।

यो निकै लज्जाको विषय भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । आफ्नै बजेटले काम गर्न दिएर अलपत्र पार्दा पनि कारवाही गर्न नसक्नुले प्रदेश संरचना कति कमजोर रहेछ भन्ने उदाहरण देखिन्छ । यता कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पटक–पटक काम नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार निर्मम हुने तर काम गरे भुक्तानीको समस्या नहुुने बताउँदै आएका छन् । हाल प्रदेश सरकारले तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी पनि गरेको थियो । तर केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँ संशोधन गरेपछि कालोसूचीमा दर्ज हुनबाट बचेको छ ।

संशोधनपश्चात् खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र माइलस्टोन सम्झौता अनुसारको कार्य प्लान तथा कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने प्रतीव्रद्धता पेस गरेमा म्याद थप गर्न सकिने भनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कारवाहीबाट जोगिएको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले फेरी समयमै काम गर्ला भन्ने विश्वास छैन् ।

यस्तो छ, सडकको अवस्था 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतकाअनुसार १८१ मिटर लम्बाइ रहेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत अगाडिको सडकको अहिलेसम्म नालाको काममात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन् । खारखोली टेलिकम सडकको २२५ मिटर सडकमा बेस क्रसको काम मात्रै भएको छ । यो सडकमा पनि अहिलेसम्म कालोपत्रेको काम सुरु भएको छैन् ।

३३४ मिटरको खारखोली हटलाइन सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । इत्रामचोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको ४ सय मिटर सडकको पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन् । उक्त सडकको नालामात्रै बनेको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । पूर्वाधार कार्यालय गेटको २४० मिटर सडकको अहिलेसम्म नाला निर्माण र सबबेस कार्यमात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन् । भौतिक मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडकको त कुनै काम भएको छैन । नाला निर्माणदेखि कालोपत्रे सबै काम बाँकी छ ।

बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालय जोड्ने ६२० मिटर, डीआईजी चोकदेखि खारखोली जोड्ने १११ मिटर सडकको कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । कालिञ्चोक–मिलनचोक जोड्ने ३३८ मिटर सडकको ३०० मिटर नाला निर्माण र कालोपत्रेको काम बाँकी छ । मुख्यबजारको गण्डकी लाइनको १२० मिटर सडकको १२० मिटर नालासहित कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने ४४० मिटरको महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड जोड्ने सडकको ७४ मिटर नाला र बेस राखेर कालोपत्रेको काम बाँकी छ । २०० मिटरको लालुपाते उत्तर सडकको मंसिरदेखि थप कार्य हुन सकेको छैन् । यस्तै १६० मिटरको रत्नराजमार्ग शीतलनगर सडकको पनि कुनै काम भएको छैन् ।

यता ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’का प्रतिनिधि अनिल नेपालले अबको केही दिनपछि पुनःकाम सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् । केहीकाम गरेको बील नआएकाले पनि काम रोकिएको उनले बताए । गत मंसिरदेखि अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । मंसिरसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो भने अहिले ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

मंसिर महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि गेटको सडक कालोपत्रे गरेको छ । ६३५ मिटर लम्बाई रहेको उक्त सडकले जिल्ला अदालत, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई छुन्छ । यही सडकलाई देखाएर प्रदेश सरकारको निरन्तर आलोचना भइरहेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँले ठेकेदार कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कम्पनी सम्पर्कमा आएर मंसिरपछि उक्त सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।