सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु करिब तीन अर्ब

बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको ५० करोड ६ लाख ९३ हजार बेरुजु थप भई प्रदेशको कूल बेरुजु दुई अब ९८ करोड ४० लाख २० हजार पुगेको हो ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु तीन अर्बको हाराहारी पुग्न लागेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको ५० करोड ६ लाख ९३ हजार बेरुजु थप भई प्रदेशको कूल बेरुजु दुई अब ९८ करोड ४० लाख २० हजार पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालय र कार्यालय गरि एक सय ६२ कार्यालयको बेरुजु ५० करोड ६ लाख ९३ हजार आएको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ७७ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा कूल बजेटको एक दशमलब ४१ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख छ । जसमा पेश्कीबाहेकको बेरुजु ४८ करोड ६ लाख ९९ हजार रहेको छ । जुन कूल बेरुजुको पेश्कीबाहेकको बेरुजु एक दशमलब ३५ प्रतिशत हो । महालेखाका अनुसार गत वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु दुई अर्व ६८ करोड २९ लाख २९ हजार थियो ।

महालेखाले भनेको छ– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक करोड ९३ लाख २४ हजार ऐनको प्रावधान बमोजिम विभाज्य कोष बाँडफाँट भएको छैन् ।’ प्रदेश सरकारको दुई निकायको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार राजस्व आधार तथा क्षेत्रगत असुली प्रक्षेपणको तुलनामा न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १३ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख राजस्व प्रक्षेपण गरेकोमा आठ अर्ब ६५ करोड ११ लाख ६१ हजार राजस्व प्राप्ति गरेको उल्लेख छ । जुन कूल प्रक्षेपणका आधारमा ६४ दशमलब ८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । सात वटा प्रदेशमध्ये यो प्रदेश बजेट खर्चमा छैटौँ स्थानमा रहेको छ । २९ अर्ब २८ करोड ६६ लाख ४० हजार बजेट कायम भएकोमा १८ अर्व ५१ करोड ३५ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । जुन कूल कायम बजेटको ६३ दशमलब २६ प्रतिशत हो । महालेखाले आन्तरिक स्रोतलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । प्रदेशको कूल खर्च बजेटमध्ये नौ अर्ब तीन करोड ६६ लाख आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको उल्लेख छ । जुन ४८ प्रतिशत हो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन, संस्कृत र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा यी विश्वविद्यालयहरूले जग्गाको उपयोग र संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिविको एक हजार चार सय ७९ हेक्टर जग्गा रहेकोमा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत जग्गा अतिक्रमणमा परेको जनाइएको छ । १ सय १३ रोपनी एक निजी विद्यालयले १५ वर्षदेखि, बागमती किनारमा १५ रोपनी एक संस्थाले र १३ रोपनी जग्गा दुई संस्थाले भोगचलन गर्दै आएको जनाइएको छ ।

उक्त जग्गा भोगचलन बापत विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठन गरेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय ८० बिघा जग्गामध्ये तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको १२ बिघा जमिनमा स्वामित्व विवाद रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दाङको देउखुरी र बलेझुण्डीमा रहेको जग्गामध्ये १ हजार ३ सय ७१ रोपनी जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको जनाइएको छ ।

‘विश्वविद्यालयहरूको सम्पत्ति केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।