कर्णालीमा गाडी तार्ने फेरि निर्माणमा २५ लाख झ्वाम

बाँके ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी गरी १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाले गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कर्णाली नदीमा फेरि निर्माण आयोजनामा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । जसमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार बम, ९ नम्बर वडाध्यक्ष टंकबहादुर बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल, सब इन्जिनियर विनोदकुमार बम, तत्कालीन सहलेखापाल नन्दबहादुर शाही, कर्णाली फेरि निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरजीत रोकाय, सचिव अंग रोकाय र कोषाध्यक्ष पदशीना बमसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बदनियतले मनासिव कारण बिना निर्माण कार्य नै नगरेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत कार्य गरे गराएको, नभए नगरेको काम भए गरेको भनी झुट्ठा बील, भरपाइ र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कम काम भएकोमा बढी काम भएको देखाइ २५ लाख ५२ हजार ५३ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको पुष्टि भएको छ ।’

अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार कालीकोटको पलाता गाउँपालिका–९ र पचाल झरना गाउँपालिकाबीचमा पर्ने घाटाचौर थिर्पु भन्ने ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कर्णाली नदीमा गाडी तार्ने फेरि निर्माणको लागि बजेट आएकोमा काम पूरा नगरी उक्त बजेट अनियमितता गरेको उजुरी परेको थियो । उनीहरूलाई मागदाबी लिइ बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अनुसन्धानको क्रममा पलाता गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट फेरि निर्माण वापत प्राप्त भएको रकममध्ये ७५ लाख ५६ हजार ९०० लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइ कार्य गर्दा उक्त कार्य सम्पन्न नगरी सम्पन्न भएको देखाइएको छ । जसबाट विनियोजित बजेट अनुसारको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा झुट्टा बील भरपाइ तयार पारिएका थिए ।

अख्तियारका अनुसार काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर भुक्तानी दिइएको थियो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम २५ लाख ६ हजार ५२ रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।