कर्णालीमा योजना छनोटबारे संसदमै आरोपप्रत्यारोप

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

आइतबार दिउँसो ३ बजे कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भयो । बैठकको कार्यसूची अनुसार सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई दलीय धारणा राख्न अनुमति दिइन् ।
धारणा राख्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारका काम कारबाहीको कार्यान्वयन सम्बन्धमा घुमाउरो तरिकाले अन्य प्रतिपक्षीसहित अन्य दलहरूले साथ नदिएको आरोप लगाए । उनको धारणापछि क्रमशः बोल्ने अन्य दलको नेताको हैसियतमा रहेका सांसदहरूले पनि मुख्यमन्त्री र सरकारप्रति आरोपप्रत्यारोप जारी राखे ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार नीति, कार्यक्रम ल्याउनुअघि सबै सांसदहरूको सुझाव लिन संसदमा छलफल सुरु भएको हो । तर मुख्य विषयवस्तु भन्दा आयोजना बैंक र योजना छनोटको सन्दर्भलाई लिएर सांसदहरूले आरोपप्रत्यारोपसहित मज्जाले कुण्ठा पोखे । सो सन्दर्भमा सत्तापक्ष सांसदहरूले आयोजना बैंक उत्कृष्ट रहेको भन्दै सरकारको बचाउमा झ्यालबाट आउने योजनामा रोक लागेको र योजना छनोटमा बिचौलियाको रजगज अन्त्य भएको दाबी गरे । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने यो कुरालाई नकारे । उनीहरूले मुलबाटोबाट आएका योजना झ्यालबाट जानका लागि चाँजोपाँजो मात्रै मिलाइएको तर्क राखेका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले सबै सांसदहरूको सहयोगमा आयोजना बैंक निर्माण भएपछि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘योजना छनोटबारे विगतमा माननीयहरू प्रति जे प्रश्न उठिरहेको थियो । त्यसमा थोरै भएपनि सुधार आएको छ । तर त्यो नै अन्त्य होइन । अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । योजना छनोटमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने चलन थियो । यसपटक अन्त्य भएको छ । यसलाई विस्तारै थप सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।’

आयोजना बैंक निर्माणपछि सबै सांसदहरूले जिल्लामा गएर सक्रियतापूर्वक जनताबीच योजना छनोट गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए । तर योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक छनोट भएको उनले जानकारी दिए । ‘योजनाको सङ्ख्या धेरै भन्दा पनि आवश्यक योजना मात्रै छनोट गरेको भए राम्रो हुने थियो । यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सकारात्मक नतिजा निस्किने गरी जनताले औँला नठड्याउने गरी काम गर्नुपर्नेछ’ उनले थपे, ‘आगामी वर्षमा कर्णालीका सबै पालिकाले पनि प्रदेश सरकारको जस्तै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

गएको अधिवेशनमा ७ वडा विधेयक पारित गरिएको उल्लेख गर्दै यस अधिवेशनमा पनि महत्वपूर्ण केहि विधेयक पेस हुने भएकाले सबैले सकरात्मक भूमिका खेलिदिन उनले अनुरोध गरे ।

‘योजना झ्यालबाटै जाने चाँजोपाँजो मिलाएको हो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारको आयोजना बैंक र योजना छनोट प्रक्रियाप्रति टिप्पणी गरे । उनले मुख्यमन्त्री तथा अहिलेको सरकारप्रति लक्षित गर्दै कुण्ठा पोखेका थिए ।
उनले भने, ‘हिजो झ्यालबाट योजना आउँथे रे, आज आउने त मुलबाटोबाटै आए । तर जानेबेला त झ्यालबाटै होला नी ? अहिलेसम्मको यो सरकारको तरिका हेर्दा, योजना छनोटको प्रक्रिया हेर्दा, कार्यविधिको तरिका हेर्दा आउनेबेला मुलबाटोबाट आउने जानेबेला झ्यालबाट जाने कुराको चाँजोपाँजो मिलाएको मात्रै हो । यो अरु केही होइन । बजेट सिलिङभन्दा बढी योजना आएका छन् । अनि अनावाश्यक योजना बैंक बनायौँ रे ? कही तालमेल नमिलेको कुरा ।’

सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआएको भन्दै यथार्थ धरालत बिर्सिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको खण्डमा कार्यान्वयन नहुने उनको तर्क छ । उनले थपे, ‘आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान छैन । अलि नयाँ ढंगले सोचौँ । मेरो वडामा धेरै बजेट कसरी पार्ने भन्ने होइन, कर्णाली कसरी बनाउने भन्नेमा सोचौँ । सरकारी रबैया अनुसार विपक्षी दल अब ज्ञानी भएर बस्दैन । जनताको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने गरी हामीले के काम गर्यौ ? संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका के रह्यो ? अरुलाई धारेहात लगाएर हुँदैन । हामी आफैँ एक पटक आफैँतिर फर्किनुपर्छ ?’

नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यो कुरा प्रमाणित भएको शर्माको तर्क थियो । ‘हामीले भनेका थियाँै, समानुपातिकलाई अर्ध समानुपातिक नबनाउँ पूर्ण समानुपातिक बनाउँ भनेर । आज यो निर्वाचन प्रणाली अर्धसमानुपातिक हुँदा भ्यागुताको धार्नीको अवस्थामा हामी छौँ । कसैको बहुमत नपुग्ने अवस्था हुँदा सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा छन् । देशको हितका लागि कोही छैनन् । समस्या एकातिर पैंदा भएकोे छ । हामी अर्कोतिर छौँ । त्यसैले अब निर्वाचन प्रणाली फेर्न पर्छ ।’

सरकार परिवर्तन हुँदा जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने चलन रहेको उनको आरोप छ । सबै दलहरू बसेर संविधानको मर्म अनुसार साझा सहमती गरी विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रका पक्षधरले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश रंगशाला निर्माण तथा सदस्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाई कार्य लाजमर्दाे भयो । सदस्य सचिव नहुँदा ठेकेदारले भुक्तानी पाएका छैनन् । के के पो गरे झै गरेर गफ दिने ? त्यो संरचना देखाउनलाई मात्रै बनाएको हो कि खेल खेलाउनका लागि पनि बनाएको हो ?’ उनले भने, ‘पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकारको लापरबाही छ । बजेट खर्च नगरेर त्यसले चल्ला गार्ने हो भने ५÷६ वर्षसम्म सबै बजेट थन्क्याएर राखौँ । एकैपटक खर्च गरौँला । तर तलब खान नछोडौँ । अनी वार्षिक ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने कुरामा सरकार किन भागेको ?’

संसदमा कसले के भने ?

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद हिक्मत बहादुर बिष्टले सरकारका काम कारबाहीबारे आत्मसमिक्षा गर्नेबेला आएको बताए । ‘सरकारले आफूले गरेका सबै काम राम्रै भयो भन्ला तर त्यो प्रदेश सभाले निगरानी गर्नेकुरा हो’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले जिल्ला भ्रमण गरेर वास्तविक अवस्था बुझ्नेगरी सुझाव संकलन गर्नु राम्रो काम हो । आयोजना छनोटका लागि कार्यविधि बनाएर आयोजना बैंक बनाइएको छ । तर उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी ।’
उनका अनुसार योजना माग र जिल्ला स्थित सर्वपक्षीय बैठकबाट योजना प्रस्ताव पेश भएको छ । अब बाँकी २ चरण पार गरेर योजनाले अन्तिम रुप लिनेछन् । उनले थपे, ‘योजना छनोटमा पहिलेको जस्तो बिचौलिया हच्किएका छन् ।

सल्बलाएका छैनन् । तर फेरी कहाँ के कसरी योजना पार्न सकिन्छ भनेर सल्बलाएर काम गर्न सफल भए भने अवस्था झन् भयाभव हुनसक्छ । यसबारे के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । अब संघीयतालाई वितृष्णा पार्ने होइन बलियो बनाउने अभियानमा जुटौँ ।’

सांसद टेकराज पछाँईले योजना छनोट विधि अत्यन्तै राम्रो भएपनि छनोट गर्दा कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी सिफारिस गरेको उल्लेख गरे । योजना छनोटमा जनताले विश्वास गर्ने आधार तय भएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा लगानी बढाउनुका साथै आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा लाग्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘आरोप प्रत्यारोप लगाएर कही पुगिदैन । सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले यसबारे आफैँ मनन गरौँ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश सरकार जनताका सवालमा गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘कर्णाली विकासमा योगदान नगर्ने सिंह दरबारमा सत्ता र शक्तिसँग मिलेर बेलाबेला कर्णालीको बजेटमा कैंची लगाउनेलाई अहिले कर्णालीको पीडामा नक्कली आँशु नबगाउन सुझाव छ । यदी कर्णालीको साँच्चिकै माया छ भने केन्द्र सरकारबाट ठूला आयोजनामा बजेट मागेर ल्याएर देखाउन नेताहरूलाई आग्रह छ ।’
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा सुधार नआउनु भनेको सरकारको क्षमता र अवलम्वन गरेको नीतिमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । बजेट सक्नलाई असारे विकासमा ध्यान दिनु राम्रो नभएको उनको तर्क छ ।

‘आयोजना छनोट गर्दा घुमाई फिराई आफूले चाहेको मात्रै गर्ने हो भने यो आयोजना बैंकको नाटक किन गर्ने’ उनले भनिन्, ‘सङ्ख्या र बहुमतका आधारमा जे पायो त्यहीँ काम गर्ने दम्भ नदेखाऔँ । अनावाश्यक भ्रमण, तालिम गोष्ठी, सवारी साधन खरिद गर्ने जस्ता प्रदेशको बजेट अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन अन्त्य गरौँ ।’

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा सांसद कल्याणी खड्काले आयोजना बैंकमा के कस्ता योजना कसरी लैजाने भन्नेमा सबैको चासो बढेको भन्दै अत्यावश्यक र सार्वजनिक हित हुने योजनामा मात्रै बजेट हाल्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै आयोजना बैंकमा योजना प्राप्त भएका छन् । तर मानव संसाधनको विकासका योजनालाई पनि जोड दिनुपर्छ । यो कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो कुरा छुटेको छ ।’