झ्यालबाट योजना हाल्दा कार्यान्वयनमा सकस

यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने र रिजल्ट ल्याउने रणनीतिका साथ मन्त्री, सचिव र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले नै अवज्ञा गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारको रिजल्ट कमजोर आएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको निष्कर्ष छ । मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लाग्दासमेत कर्णालीमा तीन सयभन्दा बढी योजना अझै सम्झौता हुन बाँकी छ । कर्णाली सरकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि बनाएका यी योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार कर्णाली सरकारका मन्त्रालयबाट हालिएका तीन सयबढी योजनाहरू सम्बन्धित मातहतका जिल्ला कार्यालयले अझै सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । एकातिर आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले यी योजना सम्झौता गरी काम गर्ने समय निकै छोटो छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अब योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा लैजान मिल्दैन । यीमध्ये अधिकांश योजना छनोट गर्दा नै हचुवाका भरमा र पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ लिने गरी झ्यालबाट योजना हाल्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

जसमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका मात्रै २५७ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयसँग खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जासम्बन्धी एक हजार २७३ वटा आयोजना थिए । तर अझै धेरै योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मन्त्रालयले तयार गरेका आयोजनामा २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख बराबरको रकम विनियोजन छ । तर एक हजार १६ वटामात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन् । अहिलेसम्म ७४ करोड ४९ लाख रकम खर्च भएको छ भने २५.९४ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका ३७, दैलेखका २५, जुम्लाका १७, कालिकोटका १९, सल्यानका १६, रूकुम पश्चिमका ४७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । यस्तै जाजरकोटका १९, हुम्लाका ४२, डोल्पाका १४ र मुगुका २१ वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमप्रसाद देवकोटाले विभिन्न कारण नीति र प्रतिबद्धताअनुसार योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । उनका अनुसार कतिपय विवाद हुँदा त कतिपय योजना कार्यालय प्रमुख बदलिँदा ढिलो भएको हो भने केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या भएको छ । हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । असारसम्म जलस्रोत तथा ऊर्जाको ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हुने आकलन छ ।

रूकुम पश्चिममा कार्यालय प्रमुख बदलिँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुर्खेतमा कतिपय योजना दोहोरिएका छन् । भने कतिपय कार्यान्वयनमा जान नसकिने रिपोर्ट छ । कतिपय खानेपानीका मुहान विवाद हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका छन् । तर अनुगमनको काम भने लगभग सबै योजनामा भइसकेको देवकोटाको दाबी छ ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार उक्त मन्त्रालयमा अझै ७–८ प्रतिशतसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् ।

पाँच सयभन्दा बढी आयोजना रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ३० भन्दा बढी सिँचाइ सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काका अनुसार कार्यान्वयनमा आएका योजनाको धमाधम काम भइरहेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लापरबाही

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२) को बजेट वक्तव्यमा ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयन सुधारः सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने नीति अघि सारेको थियो । उक्त नीतिभित्र योजना कार्यान्वयन तथा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मात्रै १० भन्दा बढी बुँदा राखिएको छ । तर कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने र रिजल्ट ल्याउने रणनीतिका साथ मन्त्री, सचिव र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले नै अवज्ञा गरेका छन् ।

प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारको रिजल्ट कमजोर आएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको निष्कर्ष छ । मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धताअनुुसार काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् । कँडेलले मन्त्री÷सचिवहरूलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले पनि नीतिअनुसार काम गर्न नसकिएको स्विारेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको समस्याहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आगामी वर्षमा सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।

बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तयार गरिने, स्रोत सहमति प्रदान गरेको ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्तो सहमति स्वतः खारेज गरिने, प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिकसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने लगायतका नीति उल्लेख छन् । असोज मसान्तसम्म योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रमका विनियोजित रकम रोक्का गरिने पनि सरकारको नीति छ ।

तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अलवम्बन गरिने उल्लेख छ । तर आफैँले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार अहिलेसम्म असफल देखिएको छ । सरकारले नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत साउनमा मन्त्री र सचिवहरूले मुख्यमन्त्री कँडेलसँग योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि नौ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । प्रतिबद्धताका नौ बुँदामध्ये छ वटा बुँदा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धित छन् । तर आफैँले गरेको प्रतिबद्धता आफैँ बिर्सिएका छन् । प्रतिबद्धतामा आशा जगाउने शब्द उल्लेख गरिएपनि कार्यान्वयनमा लापरबाही देखिएको छ ।