नेपालगन्जमा यूपिआरबारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला

नेपालगन्ज (बाँके) ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपिआर)बारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा भएको छलफलमा चौथो चरणको समीक्षाका लागि नेपालबाट तयार हुने यूपिआरबारे प्रतिवेदनका लागि सुझाव संकलन गरिएको हो । शुक्रबार नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा मानवअधिकारर्मीहरू डा.विद्या चापागाई र सम्झा श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए । उनीहरूले चौथो चरणका लागि गैससले तयार पारेको प्रतिवदेनका बारेमा प्रस्तुती गर्नुका साथै सुझावहरू समेत संकलन गरेका थिए ।

मानवअधिकारर्मी सम्झा श्रेष्ठले चौथो चरणको समीक्षाका लागि नेपालका तर्फबाट तयार हुने यूपिआरका बारेमा गैससका तर्फबाट धेरै चरणमा छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव संकलन गरिएको र त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको ड्राफ्टसमेत तयार भएको बताइन् । उनले तयार पारिएको प्रतिवेदनका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

‘हामीले देशैभर गैससका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि चरण चरणमा यसप्रकारका धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ, त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरू संकलन गरेर प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पारेका छौँ ।’ मानवअधिकारर्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपालगन्जमा पनि यसअघि दुई वटा कार्यक्रम गरेर सुझाव संकलन गरेका थियौँ, अब प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा भएकाले छुटपुट भएका थप विषयवस्तुहरू सुझावका रूपमा आएमा त्यसलाई थपेर अन्तिम रुप दिनका लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो ।’

अर्की मानवअधिकारकर्मी डा.विद्या चापागाईले गैससले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउने समय अब करिब डेढ महिनामात्र बाँकी रहेको हुँदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि हरेक प्रदेशमा अन्तिम चरणको सुझाव संकलन गरिरहेको बताइन् । उनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सिफारिस हुने कार्य क्रमिक रूपमा बढ्दो भएपनि नेपाल पक्षबाट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वमा घाइते तथा वेपत्ता परिवार, निश्चित सन्धिको अनुमोदन, बालअधिकार, महिला बेचबिखन तथा हिंसा, वातावरण संरक्षण लगायतमा समस्या बढी देखिन्छ । तर, सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।’ सरकारले कानुन बनाउने तर, त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता समस्या रहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले अझै पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउनमा ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरिन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारीका अधिकारीले सरकारले हरेक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा देशको अवस्था अनुसार छलफल गरेर अघि बढन जरुरी रहेको बताइन् । हरेक उपेक्षित क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार हुनुपर्ने बताइन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले नेपाल हालसम्म तीन पटकसम्म समीक्षामा सहभागी भएको भन्दै चौथो चरणको समीक्षाका लागि गैससका तर्फबाट प्रतिवदेनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सुझाव लिइएको बताए । उनले समीक्षामा गैससको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि पहिलो चरणको समीक्षा (सन् २०१०)देखि तीनवटा सञ्जाल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

यूपिआरका लागि नेपाली गैससको सञ्जाल सचिवालय इन्सेक, महिलाहरूको सञ्जाल सचिवालय ओरेक नेपाल र सीमान्तकृत समुदायको सञ्जाल (बालबालिका, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, एलजिबिटिआईक्यू प्लस, मुक्त बधुँवा मजदुरका अधिकारसहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायको सवाल) सचिवालय निल हिरा समाज रहेको महतले जानकारी दिए ।

कार्यशालामा सम्बन्धित सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू केशव नेपाली, रवीन्द्र कर्ण, विनोद थापा, भावुकजङ्ग थापा, प्रकाश उपाध्याय, प्रभात ठकुरी, साहिदा शाह लगायतले प्रतिवेदनमा थप गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए ।