सन्दर्भः राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस : नाममात्रैका स्थानीय तहका सूचना शाखा

धनगढीमा नगर प्रमुख गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाका बैठक र नगर सभा लाइभ गर्नुका साथै पारदर्शी बनाउन हरेक निर्णयहरू समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय धनगढीसँग सम्बन्धित कार्यविधि, ऐन कानुन, विधेयक, मापदण्ड, कार्यपालिका बैठकका निर्णय र नगर सभाका निर्णयहरूमा सहज पहुँच बनाउन बनाइएको धनगढीको आधिकारिक पोर्टल भने अद्यावधिक भएको छैन ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

गत पुस २९ गते धनगढीको १२औँ नगर सभा भव्य समारोहकाबीच समुद्घाटन भयो । सोही दिन सम्पन्न भएको नगर सभाका निर्णयहरू तीन महिना बितिसक्दा समेत सार्वजनिक भएको छैन । धनगढीमा नगर प्रमुख गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाका बैठक र नगर सभा लाइभ गर्नुका साथै पारदर्शी बनाउन हरेक निर्णयहरू समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय धनगढीसँग सम्बन्धित कार्यविधि, ऐन कानुन, विधेयक, मापदण्ड, कार्यपालिका बैठकका निर्णय र नगर सभाका निर्णयहरूमा सहज पहुँच बनाउन बनाइएको धनगढीको आधिकारिक पोर्टल भने अद्यावधिक भएको छैन ।

पोर्टलमा धनगढीले २०८१ असोज २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठककाका निर्णय र दशौँ नगर सभाको निर्णयहरू अद्यावधिक गरी राखिएको छ । तर, त्यसयता बसेको कार्यपालिका बैठक र नगर सभाको निर्णयहरू राखिएको छैन । साथै १२औँ नगर सभाबाट पारित भएका ऐन, कानुन, मापदण्ड, कार्यविधिहरू पनि उपलब्ध छैन । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले २०७७ साल साउन ९ गतेसम्मका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू आफ्नो आधिकारिक पोर्टलमा राखेको छ । त्यसयताको बैठकका निर्णयहरू भने पोर्टलमा भेटिँदैनन् । गोदावरीले २०८१ साउन १९ गते बसेको नगर सभाबाट पारित कानुनहरू भने पोर्टलमा राखेको छ तर, त्यसयता मंसिरमा बसेको नगर सभाको निर्णय तथा पारित कानुन, ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत पोर्टलमा भेटिँदैनन् ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले यही वैशाख ९ गते बसेको कार्यपालिकाको ४८औँ बैठकसम्मका हरेक निर्णयहरू र मंसिरमा बसेको नगर सभाको निर्णय तथा सो सभाबाट पारित ऐन, कानुन, मापदण्डहरू आफ्नो आधिकारीक पोर्टलमा सार्वजनिक गरिरहेको छ । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये टीकापुरबाहेक अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू कार्यपालिका बैठकका निर्णय र नगर तथा गाउँ सभाका निर्णयहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच नभएको स्थानीय तहहरूको आधिकारिक पोर्टल अद्यावधिक नहुनुले पनि देखाउँछ ।

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) कैलालीका पूर्वध्यक्ष यज्ञराज ओझा सूचना प्रवाहको कुरा गर्दा सामाजिक सूचनामा तथ्य लुकाएर सूचना दिने गरेको पाइने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा खोतल्दै जाँदा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । उहाँहरूले दिएको सूचनामा त्यस्तो हुँदैन । तर, तथ्यले अर्के कुरा देखाउँछ ।’ उनले भने । पूर्वध्यक्ष ओझा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह नहुनुपनि बेथितिको कारक रहेको बताए । ‘प्रभावकारी सूचना प्रवाह नहुनुपनि बेथितिको कारक हो’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सबै कुरा पारदर्शी हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् ।’

‘सूचना प्रविधिको अभियानः डिजिटल नेपालको निर्माण’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस–२०८२ सरकारले भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ । तर, स्थानीय तहहरूले आफ्नो आधिकारिक पोर्टलहरूलाई समयमै अद्यावधिक नगर्नुले दिवसको नारालाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका कानुन, निर्देशिका, मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन आम नागरिकको पहुँचताले मात्र सम्भव हुन्छ । तर, आफैँले निर्माण गरेका कानुनहरू न त राजपत्रमा राख्छन् न त आम सर्वसाधारणको त्यसमा पहुँच रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रविधिहरूमा फड्को मारिरहेको छ । त्यही प्रविधिको प्रयोगमा ल्याई अहिले स्थानीय तहहरूले पञ्जिकरण सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छन । तर, आफूहरूले निर्माण गरेका ऐन कानुन सो पालिकावासीहरूले जानकारी नपाउँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । कानुनबारे जानकारी नभएपछि कहिलेकाहीँ स्थानीय तहका प्रमुखहरू विवादित बन्ने गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा ठेक्का र अनुदानका सूचना

अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्नो पोर्टलभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाललाई बढी सक्रिय बनाएका छन । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ता वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहहरूले सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सो सञ्जालको प्रयोग बढ्दो रहेको देखिन्छ । तर, स्थानीय तहहरूले आफूलाई सहजता हुने आवश्यक सूचना भने त्यहाँ राख्दैनन् ।

फेसबुक, ट्विटर (हाल एक्स), युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय बन्दै गएका छन । २०७६ सालमा नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ल्याएर सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो तर, त्यो अनुसार स्थानीय तहहरू सक्रिय देखिँदैनन् ।

स्थानीय तहहरूले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लगाउनुपर्ने बोलपत्र आह्वान, विभिन्न करसँग सम्बन्धित सूचना, विभिन्न शाखा महाशाखाका अनुदानसम्बन्धी सूचना, विभिन्न तालिम, कर्मचारी सरुवा लगायतका सूचना राख्ने गरेका छन् । तर, आफ्नै नगर सभाले जारी गरेका मापदण्ड, ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनतर्फ भने स्थानीय तहहरू कमजोर देखिन्छन् ।