श्यामलाल पोखरेल,बुटवल :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुले वडाहरुबाट धितो लिालम गर्ने पक्रिया रोक्न माग गरेका छन् । धितो राखेर ऋण खाएका ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जबरजस्त घरजग्गा लिलाम गर्न खोजेको भन्दै लिलाम प्रक्रियाका लागि चौकिल्ला सिफारिस नर्गन आग्रह गरेका हुन् । ऋणीहरुको सहमतिबिना बैंकहरुले आफैले धितो मुल्याकंन गरी जबरजस्त लिलाम गर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समतिले तिनै तहका सरकारहरुलाई लिलाम प्रक्रियाका रोक्न माग गरेको छ ।
देशभरका ऋणीहरुले ऋण तिर्छौ भन्दाभन्दै बैंकहरुले अनावश्यक टर्चर गरेर घरजग्गा कब्जा गर्न थालेकाले लिलाम प्रक्रिया रोक्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको बैंक तथा वित्तयि संस्था पीडित समन्वय समतिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताए । ऋण तिर्नका लागि २० वर्षको समय चाहिने र कोरोनाकालको ब्याज राज्यले मिनाहा गर्दिनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समितिको माग छ । हामीले ऋण तिर्छौ भन्दापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अमाानवीय व्यवहार देखाउँंदै धेरैको घरजग्गा कब्जा गरेर उठिबास लगाएको उनको भनाइ छ । हामीले तिनै तहका सरकार र वडाध्यक्षहरुलाई लिलाम प्रक्रियाका लागि चौकिल्लाको सिफारिस रोक्का गर्न माग गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ऋणीहरुको सहमति बिना हाम्रा घरजग्गाहरु जबरजस्त लिलाम गर्न खोजिए चौकिल्ला प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिरोधमा उत्रने उनले बताए ।
आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसायहरु ठप्प भएको अवस्थामा ऋण तिर्छौ समय देउ भन्दाभन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जनताको सम्पति कौडीको भाउमा कब्जा गर्ने गरी लिलाम गर्ने प्रकिया अगाडी बढे प्रतिकारमा उत्रने बुटवलमा भरत केसीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समतिले लिलाम प्रक्रियाका लागि चौकिल्ला प्रमाणित तथा सिफारिस रोक्न माग गरेपछि रुपन्देहीका केही स्थानीय तहहरुले ऋणीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना लिालमका लागि चौकिल्लाको सिफारिस नगर्ने भएका छन् ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका,लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, गैडहवा गाँउपालिका र शुद्धोधन गाँंपालिकाले लिलाम प्रक्रियाका लागि ऋणीहरुको सहमति बिना चौकिल्ला सिफारिस नगर्ने भएका छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर नै लिालमका लागि चौकिल्ला सिफारिस नगर्ने बताएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समतिले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा लिलाम प्रक्रियाको सिफारिस रोक्नका लागि सबै जनिप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका,सियारी गाउँपालिका,गैडहवा गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले लिलाम प्रकियाका लागि चौकिल्ला सिफारिस नगर्ने सहमति जनाएको जनाइएको छ । रुपन्देहीका अन्य स्थानीय तहहरु र देशभरका स्थानीय तहहरुलाई चौकिल्ला सिफारिस रोक्न बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडित समन्वय समितिले अपील गरेको छ । जनताको सम्पति कौडीको भाउमा लिलाम गरी सडकमा ल्याउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र बैंकहरुले खडा गरेका नयां ग्राहक तथा जग्गा खरीद्कर्ताहरुलाई कसैको जग्गा सस्तो मुल्यमा पाइयो भन्दैमा लिलाम गरेको घरजग्गा नकिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी विशाल पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, मालपोत र नापाी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई जनताका सम्पत्ति लिलाम गर्नका लागि कुनैपनि सिफारिस नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समितिले आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्