सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको योजना छनोटको मापदण्ड कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । प्रदेश सरकारको नयाँ योजना मापदण्ड अनुसार हाल १० वटै जिल्लामा योजना छनोट भइरहेका छन् । विगतमा कर्णाली सरकारले बजेट कनिका छराई गरेको, आफन्तलाई बाँड्ने गरेको र योजना बाँड्दा बिचौलिया हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
यीनै आरोपबाट बच्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले मापदण्ड नै बनाएर योजना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत फागुन १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेसँगै सोही कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले योजना छनोटको काम अघि बढाएको छ । कार्यविधि अनुसार अब कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कुनैपनि कार्यालयले १५ लाख भन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न पाउने छैनन् । भने प्रदेश सरकारले पनि यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने छैन । यस्ता साना योजना अब स्थानीय तह र वडा पालिकाहरूले बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले अब भवन र सडक निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दामुनि बजेट विनियोजन गर्नेछैन् । विगतमा बजेट विनियोजन गर्दा पावर र पहुँचका आधारमा भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो आउने गरेको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले समेत रातो किताबमा योजनाको लिस्ट हेरेर यो योजना कहाँबाट प¥यो भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले अब त्यो अवस्थालाई चिर्नका लागि जनअपेक्षा अनुसार बजेट लगानी गर्न लागिएको बताए । जनताका समस्या समाधान गर्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना अनुरुप यो कार्यविधि निर्माण भएको उनको भनाइ छ । यो कार्यविधिले जनस्तरसम्मै विकास निर्माणका कार्यमा सुधार ल्याउने अपेक्षा लिइएको उनले बताए ।
यता सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृषिमन्त्री विनोद कुमार शाहले जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले योजना लागतको न्यूनतम् २० प्रतिशत स्रोत व्यहोनुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा बजेट माग्ने प्रचलन मात्रै थियो । बजेट माग्दा स्थानीयले कुनैपनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैन थिए । तर अब योजना माग गर्नेले कम्तीमा लागत सहभागिताको २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ । यदि त्यस्तो प्रतिबद्धता नगरे योजना छनोट हुनेछैनन् ।
कार्यविधिमा आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिमा व्यवस्था छ ।
समितिसमक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तक्र्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोट भएका आयोजनाको एकीकृत सूची तयार गरी वैशाख महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्नेछ । पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर छिरेर मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य हुनेमा सरकार विश्वस्त छ ।
यस्तो छ, योजना छनोट प्रक्रिया
अब कुनै पनि योजना छनोट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । साथै छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा क्षेत्रगत आधार तय गरेको छ । प्रदेशको तीव्र आर्थिक बृद्धिमा पु¥याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान लगायतका सामान्य आधार छन् ।
अब आयोजनाको माग तथा प्रस्ताव गर्दा कुनै सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । कार्यविधिमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्