सुदूरपश्चिमका सभामुख भण्डारीलाई हटाउने गृहकार्य !

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सत्तारुढ दलहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई हटाउने गृहकार्यमा जुटेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सभामुख भण्डारीले गलत भूमिका खेलेको भन्दै सत्तारुढ दल उनीलाई पदबाट हटाउने कसरतमा लागेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले २७ फागुनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक चल्न दिएका छैनन् । सरकारले मनलाग्दो ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको, जथाभावी बजेट बाँडेको, फजुल खर्च बढाएको र केही दिनअघि राजीनामा दिएका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद संवादबारे छानबिनको माग गर्दै बैठकमा विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) भने प्रतिपक्षीको विरोध कायमै रहे पनि प्रदेश सभा बैठक चल्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसमा सभामुख भण्डारीले साथ नदिएपछि उनलाई नै हटाउने गृहकार्य भइरहेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ ।

उनीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले नै सभामुख हटाउने गृहकार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले संसदको बैठक स्थगित भएको बेला हलभित्रै मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई पदबाट हटाउने धम्की दिएको बताए । ‘स्वयम् मलाई नै मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्रीले सभामुखको भूमिका ठिक नभएको भन्दै हटाउने धम्की दिनुभएको थियो,’ भाटले भने, ‘मैले पनि सक्नुहुन्छ भने हटाएर देखाउनुस् भनेको छु ।’

प्रदेश सभा सदस्य भाटले सभामुख हटाउनका लागि स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यसँग सरकार पक्षले कुराकानी थालेको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘आफ्नो गतल कार्यको ढाकछोप गर्नका लागि प्रदेश सरकार सभामुख चलाउन केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रमुख र अन्य नेताहरूको नाम अनियमिततामा जोडिएपछि त्यस्ता काण्ड ढाकछोप पार्नका लागि सभामुख हटाउनेतर्फ नेताहरू लागेका छन् । सभामुखलाई बार्गेनिङको टुलका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।’

सभामुख हटाउनकै लागि प्रदेश सरकारमा रहेको मुख्य दुई दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई मन्त्रीको अफर दिएको चर्चा पनि छ । ‘स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाएर सभामुख हटाउनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्दै दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेको छ,’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने । ती प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार स्वतन्त्र सांसद जोशी तयार नभए राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी बिष्टलाई मन्त्रीको अफर दिने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार छ ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेत विक्रम धामीले पनि सभामुख भण्डारीलाई हटाउने चर्चा आफूले पनि सुनेको तर त्यसमा सत्यता नभएको बताए । ‘यो हल्ला कसले चलायो थाहा छैन्, तर मैले अन्यत्रबाट पनि सुनेको छु,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दल सदन अवरुद्ध गर्ने अनि सभामुखलाई हटाउने भन्ने कुरा हुँदैन् । उहाँलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन् ।’ सभामुख भण्डारीले पनि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा आफू केन्द्रित भएको बताउँदै अन्य विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री शाहबीच यसअघि पनि मतभेदका खबर सार्वजनिक भएका थिए । विषयगत समितिको निर्वाचनको समयमा सभामुख भण्डारीले एकलौटी रूपमा मिति घोषणा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाह रुष्ट भएका थिए । बेलाबेला सभामुख भण्डारीले पनि सरकारको कार्यशैली ठिक नभएको संकेतसहितको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०८० को परिच्छेद २१ को नियम १९० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन् भन्ने लागेमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

उक्तः प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखविरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष तथा उपसभामुखविरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकैसाथ प्राप्त भएमा ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । त्यसरी सफाई सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।’

नियम १९० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख वा दुवै पदमुक्त हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।