धनगढीमा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन

धनगढी उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी भइरहेको छ । धनगढीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांंकन प्रतिवेदन अनुसार धनगढीमा सात वटा घाटस्थलहरूमा नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन तथा ढुवानी गर्न पाइने भनी स्थान कायम गरिएको छ । तर, घाटस्थलनै नतोकिएका नदीहरूमा ट्याक्टर, स्काभेटर र टिप्परहरू पुग्ने गरेका छन् ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी गर्न मिल्ने निश्चित स्थान कायम गरेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी भइरहेको छ । धनगढीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांंकन प्रतिवेदन अनुसार धनगढीमा सात वटा घाटस्थलहरूमा नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन तथा ढुवानी गर्न पाइने भनी स्थान कायम गरिएको छ । तर, घाटस्थलनै नतोकिएका नदीहरूमा ट्याक्टर, स्काभेटर र टिप्परहरू पुग्ने गरेका छन् ।

धनगढीले वडा नम्बर २ मोहना, वडा नम्बर १७ (पटेला पुल उत्तर), वडा नम्बर १७ (धनचौरी–१), धनचौरी–२, धनचौरी ३, वडा नम्बर १५ बेली पुल उत्तर, वडा नम्बर १४ खुटिया गाउँ गरी सातवटा घाटस्थल कायम गरेको छ । धनगढीको वडा नम्बर १६ र १७ जोड्ने शिवगंगा पुललाई यो वर्ष घाटगद्दी कायम गरेको छैन् । तर, सोही नदीमा बिना अनुमति जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र ढुवानी भइरहेको स्थानीयबासीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय रामलाल रानाले भने, ‘कुन निकायबाट अनुमति लिई यो शिवगंगा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेका छन् थाहा भएन । यहाँ अहिले दैनिकजसो ट्याक्टर र टिप्परहरू आइरहेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी रहेको छ ।’ धनगढीले अवैध तथा गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी, ओसारपसार जस्ता कार्यहरू गरेको पाइएमा जरिवानासहितको कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई यस कार्यालयले दण्ड जरिवाना स्वरुप पहिलो पटक एक लाख र सोही साधनले दोस्रो पटक उल्लेखित कार्य गरेको पाइएमा दुई लाख तथा पुनः तेस्रो पटक उल्लेखित प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा निजले प्रयोग गरेको ढुवानी साधनलाई नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने छ । उक्त जरिवाना कार्यालयले आफैँ असुल गर्नेछ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिवगंगा नदीमात्र नभई धनगढी र गोदावरी जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा समेत नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिले यो विषयमा मौन बसेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ बाट झोलुङ्गे पुल तरेर गोदावरी नगरपालिका हुँदै धनगढी आइरहेका विन्तीराम चौधरीले जथाभावी उत्खननका कारण पुल कटानको जोखिम परेको बताए । उनले भने, ‘नदीको छेउछाउमा बढी नदीजन्य बस्तु उत्खनन भइरहेको छ । नगरपालिकाहरूले यस्ता कार्य रोकथाममा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’

उनले जथाभावी उत्खनन गरेको भन्दै कहिलेकाहीँ समाचारमा सुन्ने गरेको तर, पुल तर्दा नदीमै ट्याक्टरहरू देख्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘खुलेआम यहाँ ट्याक्टरहरूले ढुङगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन गर्छन् । यही कच्ची सडक हुँदै धनगढी पुग्छन् । तर, यीनलाई कसैले नियन्त्रणमा लग्दैन ।’ स्थानीय सिताराम चौधरीले पहिले पिल्लरसम्म खुटिया नदी रहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीयहरूले उत्खनन नगर भन्छ । वन समितिले रोकेको हुन्छ । तैपनि ट्याक्टरहरू उत्खनन गरिरहेका छन् ।’ उनले ट्याक्टरहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्दा पुल जोखिममा परेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ तटबन्धन भएन भने अर्को वर्षासम्म यो पुलको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता छ । तर, सम्बन्धित निकायले यो कटान रोक्न तटबन्धन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन ।’

धनगढीले पुल क्षेत्रको माथि पाँच सय मिटर पुलबाटको तल क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्र कुनै पनि सवारी साधनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाउने उल्लेख छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष माधव रानाले धनगढीले सूचना जारी गर्दा शिवगंगालाई घाटगद्दी नबनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले धनगढीले शिवगंगाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरेको भनेको छ । सूचनामा समेटिएको थिएन ।’ उनले पुलहरूमा नियमविपरीत भइरहेको नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन, ओसारपसार, ढुवानी लगायतका कार्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले नियमविपरीत भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको नियमनमा कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने बारेमा धनगढीको सरसफाइ तथा वातावरण महाशाखासँग बुझ्न खोज्दा महाशाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थका विषयमा के चाहियो ? के तपाईँलाई तथ्यांक चाहिएको हो ? जे–जे चाहनुहुन्छ सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहोस् । धनगढीमा सूचना अधिकारी छन् । उनलाई भन्नुहोस् । अनि मात्र सूचना दिनेछु ।’

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि अहिले नियमविपरीतका कार्य भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । हामीले नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको भएपनि जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै रहेको छ । जसका कारण स्थानीय तहहरूले त्यस्ता निकायमा कडाइ गर्न सकेको छैन् ।’