कर्णालीबासीका घरको बिमा गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णालीबासीका ३ लाख ६६ हजार घरको चालू आवमा नै बिमा गर्ने तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीको उच्च जोखिममा रहेकोले यस्तो योजना ल्याइएको हो । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीबासीका नीजि घर बिमा गर्न ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीजि घरहरूको बिमा गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । कर्णालीबासीका ३ लाख ६६ हजार घरको चालू आवमा नै बिमा गर्ने तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीको उच्च जोखिममा रहेकोले यस्तो योजना ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कमला योगीका अनुसार सरकारले प्रतिघरको ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको बिमा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । अब आवश्यक तयारीसहित बिमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र सुनारका अनुसार कच्ची घरको ५ लाख बिमांक गर्दा प्रतिघरको ७५० रूपैयाँ लाग्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिमा गर्ने जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमका अनुसार घर बिमासम्बन्धी कार्यविधि गएको फागुन १३ गते स्वीकृत भइसकेको छ । उनका अनुसार अब केही दिनमै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ ।

राजपत्रमा कार्यविधि पारित भएको दिनको भोलिपल्ट १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिने उनले बताए । त्यसका लागि ईच्छुक पालिकाले विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । नीजि आवासीय घर अर्थात् गैर व्यवसायीक घरको बिमा गर्ने काम त्यसपछि सुरु हुनेछ । आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले कर्णालीका नागरिकलाई विपद्बाट जोगाउन र आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन बिमा योजना ल्याइएको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको हो ।

यसअघि नै उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । अब यो कार्यक्रम लागु भएसँगै घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ । कार्यविधिअनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, जमिन धासिने वा भासिने, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरूको बिमामार्फत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

यस्तै चट्याङ्ग, असिनापानी, हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारण क्षतिग्रस्त भएका घरहरू बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । तर २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको र ती घरहरूको बिमा गराउनुपर्ने अवस्था आएमा स्वयम् घरधनीले सम्बन्धित बीमकहरूलाई अतिरिक्त बिमा शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । बिमा कार्यक्रममा समावेश भएका घरहरूमा क्षति पुगेको खण्डमा स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोटका आधारमा मन्त्रालयले यकिन गरी १५ दिनभित्र बिमा शुल्क रकम बीमकलाई भुक्तानी दिइनेछ ।

कर्णाली सरकारले यसअघि नै प्राकृतिक विपद् जोखिम बिमा गरिसकेको छ । यदि कोही व्यक्ति प्राकृतिक कारण ज्यान गुमाएको खण्डमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।

यस्तो छ घर बिमाको प्रक्रिया

घर बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १५ दिनको समयावधि दिई बिमा गर्ने विषयमा सहभागी हुन सूचना प्रकाशन गर्नेछ । स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा रही छनौट गरेका घरहरूको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने छन् ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणमा मन्त्रालयले घरधुरी सङ्ख्या र घर नक्सा पासको अवस्था, ट्रेस नक्सा-घरको मुल्यांकन प्रतिवेदन लागु भए नभएको, घरबिमा कार्यक्रम लागु गर्न प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र जनशक्ति विवरण, घरमा परिवार सङ्ख्या, घरमुलीको नाम-थर, मूल्यांकन रकम, घर निर्माण भएको अनुमानित मिति खुल्ने कागजात हेर्नेछ ।

यस्तै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका प्राविधिक जनशक्तिबाट घरको मूल्याङ्कन गरी बीमितको पहिचान र घरको निर्धारण गर्नेछन् । त्यस पश्चात मन्त्रालयले बिमाको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । बजार मूल्य अनुसार बिमाङ्क कायम गरिएको अवस्थामा थप बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व समेत बीमित स्वयम्को हुनेछ । भने दाबिमा औसत सर्त पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

कसरी क्षतिको भुक्तानी लिने ?

बिमा गरिएको घरको क्षति र नोक्सानी भएमा बीमितले तत्काल बीमकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फाराम र दाबीको स्पष्ट पुष्टि हुने प्रमाणसहित बीमक समक्ष निवेदन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ बमोजिम बीमकले दाबी फछ्र्योट सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ ।

बीमकले नयाँ बिमालेख प्राप्ति र दाबी भुक्तानी गर्न तोकिएको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय समक्ष विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश कार्यालयमा पेश भएको एकीकृत विवरण प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले सात दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस पश्चात आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घरधनीलाई क्षतिवापतको भुक्तानी गरिने छ ।

यस्तै बिमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । बिमासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम मन्त्रालयले जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्नेछ । बिमासम्बन्धी प्रचार प्रसार, सचेतना कार्यक्रम, विपद् सहजकर्ता परिचालन, तथ्याङ्क संकलन लगायत कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।

घरको उपयोग र नियमित मर्मत बीमिले बिमा गरिएको घरको नियमित ममर्त सम्भार गर्नु पर्नेछ । क्षतिग्रत घरको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा नेपाल बिमा प्राधिकरण वा प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिमालेखको प्राप्ति, समाप्ति, जोखिमाङ्कन, रक्षावरण, दाबी लगायत बिमालेखसँग सम्बन्धित विषयहरू बिमा ऐन, २०७९, बिमा नियमावली, २०८१, नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिका, परिपत्र तथा निर्णय बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

के–के छन् बिमासम्बन्धी सर्त ?

बीमकले घरको बिमा गर्नुपूर्व आवश्यक जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । जसमा बीमकले बिमालेख जारी गरेपछि जोखिमको रक्षावरण प्रारम्भ हुनेछ । यस्तै घर बिमा गर्न एकाघर परिवारले स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरेको हुनुपर्नेछ । बिमालेखको अवधि बढीमा १ वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बिमा गरिएको घरको स्वामित्व परिवर्तन भएमा ३५ दिनभित्र बीमकलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा घर बिमा सम्बन्धी बिमालेखको व्यवस्था अनुसारको ह्रासकट्टी हुनेछ । एउटै घरको बिमा एक भन्दा बढी बीमकबाट गर्न पाइने छैन् । आवासीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय रहेको अवस्थामा उक्त घरको आवासीय घर बिमा गर्न पाइने छैन् । तर यो व्यवस्था इँटा वा ढुङ्गा माटोले जोडेर बनाएको आवासीय घर, काठले बनाएको आवासीय घर, खर वा परालले बनाएको घरको हकमा भने लागु हुने छैन् ।

बिमा गरेको घरको कुनै कारणले क्षति भएमा तुरुन्तै बीमकलाई खबर गर्नु पर्नेछ । आगलागी तथा अपराधिक क्रियाकलापको कारण क्षति भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा समेत खबर गर्नुपर्नेछ । यस कार्यविधि अन्तर्गत बिमा सुविधा मौन विशेषताका घर (निर्माणाधीन घर) हरूमा समेत लागू हुनेछ । तर बिमाङ्क रकम र बिमा शुल्कमा परिवर्तन हुनेछैन् । आवासको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य भनी तोकिएको स्थानमा रहेका घरको बिमा हुनेछैन् ।

जोखिम मूल्याङ्कनका लागि प्राविधिक परिचालन वापत प्रतिघर १०० का दरले घरबिमा सम्बन्धी खर्च शीर्षकबाट नै शोधभर्ना भुक्तानी मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै घर बिमाका लागि बिमा गरिने घरको लगत राख्ने, अभिलेखीकरण गर्ने तथा जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कन स्थानीय तहले गर्नेछन् ।