औद्योगिक क्षेत्रको लागि नौबस्ताको विकल्प खोजिँदै

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि छुट्याइएको तीन सय ३८ बिगाह क्षेत्रफल जमिनभित्र दुई सय ६८ वटा घरटहरा छन् । सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गर्नु अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका ती स्थानीयहरूले सुरुवातदेखि नै अवरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू बस्ती उठाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नदिने अडानमा छन् । स्थानीयहरू निर्माणको काम अघि बढाउन खोज्दा निर्माण स्थलमै लम्पसार परी काममा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
तिलक गाउँले । खजुरा (बाँके) ।

निर्माणको काम अघि बढाउन खोज्दा हुने अवरोध नरोकिएपछि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ मा पर्ने नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । अवरोधका कारण नौबस्ताको विकल्पतर्फ सरकारले सोचिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले बताएका छन् । ‘१० वर्षसम्म पहल गर्दागर्दै पनि नभएको चिज हामी अहिले तत्काल पहल गरेर अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । अब पनि भएन र काम गर्न दिएनन् भने यो ठाउँको विकल्प पनि खोज्ने भनेर सरकार लागिरहेको छ,’ केही दिनदेखि बाँकेमा रहेका महाप्रबन्धक ओली पत्रकारहरूसँग भने ।

महाप्रबन्धक ओली औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढाउन खोज्दा भइरहेका अवरोध हटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र निकास खोज्ने उद्देश्यले बाँके आएका हुन् । पछिल्लोपटक २०८१ कात्तिक ९ गते बाँकेका सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय भेलाबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको ठाउँमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई नचलाएर बाँकी भागमा जमिन सम्याउने र तारजाली गर्ने काम अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटाइएको थियो । तर, उक्त सहमति अनुसारको काम अघि बढाउन खोज्दा पनि स्थानीयहरूबाट अवरोध भइरहेको महाप्रबन्धक ओलीले बताए ।

अवरोध गर्ने काममा सहमति गर्ने राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरू संलग्न हुने गरेका उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म हामीले महसुस गरेको समस्या राजनीतिक प्रतिबद्धताको हो । विभिन्न फोरमहरूमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । तर फिल्डमा काम गर्न जाँदाखेरी अवरोध भइरहेको छ । जो मान्छे फिल्डमा अवरोध गरिरहेका छन्, विभिन्न दलमा आबद्ध भएको भन्ने देखिएको छ,’ महाप्रबन्धक ओलीले भने ।

यसले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको भविष्य नै अन्यौलमा पर्नसक्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि आफूले फेरी एकपटक सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने पर्यत्न गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी अझैपनि नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि छलफलको पहल गरिरहेका छौँ । बिहीबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका राजनैतिक नेतृत्वहरूसँग छलफल गर्छौँ र सकेसम्म सबैको सहमतिमा शुक्रबारदेखि पुनः काम सञ्चालन गर्ने प्रयासमा हामी लागिपरेका छौँ,’ महाप्रबन्धक ओलीले भने । तर सहमतिबाट निकास ननिस्किएमा सरकारले बल प्रयोग पनि गर्नसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । ‘राज्यले आफ्ना नियम, कानुन र स्रोतशक्ति सबै लगाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि छुट्याइएको तीन सय ३८ बिगाह क्षेत्रफल जमिनभित्र दुई सय ६८ वटा घरटहरा छन् । सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गर्नु अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका ती स्थानीयहरूले सुरुवातदेखि नै अवरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू बस्ती उठाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नदिने अडानमा छन् । स्थानीयहरू निर्माणको काम अघि बढाउन खोज्दा निर्माण स्थलमै लम्पसार परी काममा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र बाँके जिल्लाको भविष्यलाई समुन्नत बनाउने पूर्वाधार भएकोले राजनीतिक दलहरूले निर्माणको काममा सघाउन भूमिका खेल्नुपर्ने महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीहरूले स्थानीयहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको महत्व बुझाउन नसक्दा र कतिपय अवस्थामा अफवाह फैलाउँदा अवरोध सृजना हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दा फाइदा हुने त्यहीँका स्थानीयलाई नै हो । रोजगार पाउने त्यहीँका स्थानीयले हो । यो कुरा उनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

ओली नौबस्ता औद्यौगिक क्षेत्र निर्माणका लागि भारत सरकारले पनि सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा अवरोध हुँदा बाँकेले पाएको अवसर गुम्नसक्ने बताउँछन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्य गर्न ७५ करोड, वन व्यवस्थापनका लागि दुई करोड र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर काम सुरु नहुँदा सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८२–८३ सालभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्नेगरी लक्ष्य तोकिएकोमा हालसम्म डीपीआर तर्जुमाबाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बमोजिम त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुनेछन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत्र १ गते बैजानाथमा उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितामारी चार किल्ला तोकी पाँच सय २५ विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि २०७३ जेठ २७ गते नाँपजाँचपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तीन सय ३८ बिगाहको जग्गाधनी पुर्जा मिलेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई चाहिने बाटो, बिजुली र पानीको व्यवस्था गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग दर्ता, कर कार्यालय र भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न मिल्नेगरी संरचनाहरू बनाउनेगरी डीपीआर तयार गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि तीन सय ५० बढी उद्योगी व्यवसायीले आशयपत्रसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म जमिनको भाडा नलिने, पानी र बिजुलीमा सहुलियतसहित लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ ।