वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरवृद्विबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुुझाइएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राडा भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवम् संरचनात्मक सुधारका विकल्पहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राडा कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन भएको ४ महिना लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन तयार परिएको थियो । जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची–४ बमोजिमका विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको समितिका संयोजक प्राडा कोइरालाले बताए ।
‘प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा धेरै दस्तावेज र तथ्यांक हेरियो । सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गरियो । यो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सम्पति हुनेछ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने प्रदेश सरकारकै जिम्मा हुुनेछ । तर हाम्रो समितिले प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल शैक्षिक हवको रूपमा अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।’
प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टीकृत सेवाहरूको प्रवाह हुने र अस्पतालमा अतिरिक्त आयका स्रोतहरूको पहिचान भइ आयस्रोतसमेत बढाउन सकिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका संयोजक डाक्टर भगवान कोइरालालगायत सबैलाई उनले धन्यवाद दिए ।
‘कसैको लहड र इच्छा भन्दा आवश्यकता र मागको अवस्था के छ भनेर अध्ययन भएको छ । विज्ञताका आधारमा आएका विकल्पमध्ये जे ठिक र जे दिगो हुन्छ त्यसलाई आधार बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ’, उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला यो काम गर्न कठिन पनि छ तर समयको माग अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।’
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत क्रियाशील सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिएका सेवाहरूलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न, कर्णाली प्रदेशको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सृजनशील तरिकाले सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन प्रदेशभित्रै गर्न सक्ने गरी एक शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरीय सेवा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिई सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने समितिको पाँच वटा सुझाव दिइएको अध्ययन समितिले जनाएको छ ।
समितिले दिएका ५ प्रमुख सुझाव
समितिले बुझाएको ५ वटा सुझावमध्ये पहिलोमा ‘कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यसरी सञ्चालनमा ल्याइने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कानुनी रूप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास एवम् विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उल्लेख छ ।
दोश्रोमा ‘प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरी पोष्ट ग्रयाज्युएट (पिजि-डिएम-एमसिएत) का कार्यक्रमहरू चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज (एनबिएमएस) वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएएमएस) लगायतको आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ सुझाव दिएको छ ।
तेस्रोमा ‘संघीय शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाको रूपमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खडा भइ भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भइरहेकोमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेजबीच समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक ढाँचा-विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ सुझाव दिएको छ ।
चौथोमा ‘संघीय सरकार अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधाहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पु¥याउन सकिने देखिन्छ,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
पाँचौँमा ‘संघीय संरचना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । बेलाबखतमा विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चर्चा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यको मोडल अध्ययन गरी सोका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच समझदारी कायम गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ भनेर सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्