कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार बनेको आरोप

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले नदिएपछि गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको हो । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रायः सांसदहरू समसामयिक विषयमा प्रश्न, जिज्ञासा राखिरहन्छन् ।

तर सरकारका मन्त्रीहरू भने कहिल्यै जवाफ दिँदैनन् । सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले नियमापत्ति जनाउँदै चौथो अधिवेशनमा सोधेको प्रश्नको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि नआएको बताए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको १६औँ बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुुन् । प्रदेश सभाको १६औँ बैठकमा भने सांसदहरूले बाध्य भएर प्रश्न उठाएका थिए । प्रश्न राखिरहने र जवाफ कहिल्यै नआउने भएपछि प्रश्न राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०८१ का सभाका सदस्यले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयवस्तुबारे सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘चौथो अधिवेशनमा राखेका विषयवस्तुको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि पाइँन् । जवाफ नआएकाले नियमापत्ति नै जनाउनु परेको हो’ उनले भने, ‘हामीले प्रश्न र जिज्ञासा राखेको राख्यै गर्ने, जवाफ कहिल्यै नआउने भयो । बेलाबेला विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू संसद्मा उठिरहने, तर सरकारको तर्फबाट मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिने प्रवृत्ति बढ्यो, यो राम्रो होइन ।’

यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सभा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदापनि मन्त्रीले जवाफ दिँदैनन् कि के हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले बोल्दा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने भनिरहनु हुन्छ । सभाको नियम मन्त्रीहरूलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘यसबारे सभामुखबाट रुलिङ्गको माग छ । प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर पन्छिन खोज्नुु राम्रो होइन ।’

अर्का सांसद मंगलबहादुर शाहीले पनि सभाले व्यवस्था गरे अनुसार मन्त्रीहरू जबाफदेही नभएको बताए । साथै नियमावलीमा भएका कतिपय अभ्यासहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘सांसदहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिसकेपछि लागु हुनुप¥यो नि ?’

सोमबार बसेको प्रदेश सभा १६औँ बैठकमा मात्रै होइन, मंगलबारको १७औँ बैठकमा पनि सांसदहरूले मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

‘प्रश्नको जवाफ दिन र ८ बँुुदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुुन कानुुनले रोक्यो । कानुुनले रोक्यो भने कानुुन बनाउने ठाउँमा छौँ हामी । योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा छौँ हामी । सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनु नदिन सचिवहरूलाई कसले उस्क्याएको छ ?’, सांसद बेदराज सिंहले भने, ‘स्वाभिमानमा बाँचेका मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूले कक्षा दिन थाल्नुुभएको छ । यस्तो तरिकारले सरकारमा सहभागी भएर जनताको लागि वकालत गर्न सक्ला कांग्रेसले ? सभामुुखमार्फत आज म आफैँलाई प्रश्न गर्न बाध्य भएको छुु ।’

१७औँ बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले यसबारे प्रशन गरेपछि उपसभामुुख यसोदा न्यौपानेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई सभामा सांसदले उठाएका विषयवस्तुमा आधारित प्रश्नको जवाफ नदिनुुको कारणबारे एक हप्ताभित्र सभालाई जानकारी दिन रुलिङ गरेकी छन् । प्रदेश सभा नियमावली २०८१ को नियम १६ को उपनियम २ बमोजिम मन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएकी हुन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुुढा र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुुरेश अधिकारीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सभाको विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् भने अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुुको जवाफ आउन बाँकी छ ।