कर्णालीमा स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने

सुर्खेत ।

कर्णालीमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ ले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्याय गरेको भन्दै पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीको माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ असोज २०८१ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऐन संशोधनको माग राख्दै वीरेन्द्रनगर झरेर पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले माग सम्बोधनको प्रक्रिया थालेको हो । तर यो निर्णय गरेर कर्मचारीको पक्षमा सरकारले अभिभावत्व दिएको जस्तो गरेपनि पुरै माग सम्बोधन नभएसम्म ढुुक्क नहुुने सञ्जालका सुर्खेत संयोजक भुपेन्द्र भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको साथले अन्तत हाम्रा माग सम्बोन्धनका लागि सरकारले प्रयास थालेको छ । यसले गर्दा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गरेको छ । तर कतिपय समस्या समाधानमा एक रूपता नभएको भन्ने शंका छ ।’ ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ट्रेड युनियनका ३ वटा संगठन नै आन्दोलनमा होमिएपछि माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो ।

यसअघि कर्मचारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संशोधन गर्नुपर्ने १४ बुँुदा बुझाएका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कर्मचारीले उठाएका जायज माग पूरा गर्न दवाव दिँदै हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र पनि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि कर्मचारी काममा फर्किएका थिए ।