सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्याउन माग

नेपालगन्ज ।

बाँकेका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध भएकोले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्न माग गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघ बाँकेको आयोजनामा विधेयकका सम्बन्धमा नेपालगन्जमा भएको मन्थन तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारहरूले विधेयकमा भएका केही बुँदा तथा शब्दावलीहरू संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायका रहेकाले त्यस्ता प्रावधानहरू सच्याइनुपर्ने बताए ।

पत्रकार शंकरप्रसाद खनालले सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेकै भरमा जेल जानुपर्ने तथा लाखौँ जरिवाना गरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकोले नागरिकहरूमा डरको वातावरण बनाउने मनसाय सरकारमा देखिएको बताए । यसका साथै विधेयकका अधिकांश प्रावधानहरू प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नभइ नियन्त्रण गर्ने नियतले राखिएका खनालले बताए ।

पत्रकार झलक गैरेले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक देखिएपनि त्यसको बहानामा नियन्त्रण नै गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । उनले कानुन निर्माणमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल नै नभएकोले पनि सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । पत्रकार कमल डाँगीले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा त्यसले नागरिक स्वतन्त्रताकै हनन् हुने भएकोले सच्चिएर पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पत्रकार निरज गौतमले विधेयक निर्माणको चरणमै प्रश्न उठेको र प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएकोले यस विरुद्ध पत्रकार महासंघले विरोधका ठोस कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईंले महासंघ उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने रणनीतिमा रहेको बताए । पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले पनि विद्येयकका विषयमा भएको छलफलबाट आएको निष्कर्ष महासंघमार्फत सांसद र सरकारसम्म पु¥याइने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारी र कानुन व्यवसायी लगायतले पनि विधेयक सच्याएर पारित गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।