वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकन : राप्ती सोनारी पहिलो, कोहलपुर सबैभन्दा अन्तिममा

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये आधाले मात्रै ५० प्रतिशत अंक पाएका छन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर, जानकी र नरैनापुरले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएका छन् ।

 बाँके ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाँकेका पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत अंक पाएर राप्ती सोनारी गाउँपालिका पहिलो बनेको छ । ३५.२ अंक मात्रै प्राप्त गरेर कोहलपुर नगरपालिका पछाडि परेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा बाँकेमा रहेका आठ पालिकामध्ये राप्ती सोनारी पहिलो र कोहलपुर सबैभन्दा अन्तिम भएका हुन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बैजनाथ गाउँपालिका दोस्रो, खजुरा गाउँपालिका तेस्रो, डुडुवा गाउँपालिका चौथो, नरैनापुर गाउँपालिका पाँचौँ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका छैटौँ र जानकी गाउँपालिका सातौँ भएका छन् । बैजनाथले ५९.३, खजुराले ५८, डुडुवाले ५१.१, नरैनापुरले ४८.७, नेपालगन्जले ४६.१, जानकीले ४३.६ प्रतिशत अंक पाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदानको आधार एवम् आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको छ । उल्लेखित क्षेत्रगत मूल्यांकनमा राप्ती सोनारी पहिलो र कोहलपुर अन्तिम भएको हो ।

पहिलो बनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आफूहरूले गरेको कामको परिणाम नतिजामा देखिएको बताए । ‘जिल्लामै राप्ती सोनारी कार्यसम्पादनमा पहिलो बन्दा एकदमै खुशी लागेको छ’ उनले भने, ‘अन्य पालिकाभन्दा पहिलो भएपछि अंक चाहीँ अझै बढी आउनुपर्ने थियो ।’ मूल्यांकनका क्रममा देखिएका त्रुटीहरूलाई चालू आवमा सच्याएर अगाडि बढ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

मूल्यांकनमा जम्मा ३५.२ अंक मात्रै प्राप्त गरेर पछाडि हुने कोहलपुरले समयमा राजस्वको अनुमान पेश गर्ने, पारित गर्ने, करको प्रदेश सरकारलार्ई दिनुपर्ने अंश समयमा नबुझाएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार कोहलपुरले आयव्यय प्रक्षेपण समयमा मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा समयमा गरी सार्वजनिक गर्नेजस्ता कुनै पनि सूचक पूरा गरेको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो अंक ल्याउने स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान रकम धेरै पाउने गर्दछन् । कमजोर अंक पाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघले अनुदान रकम कटौती गरेर दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता सहसचिव रामहरि ज्ञवालीले सूचकहरू सुधारका विषयमा आयोगमा लिखित सुझाव आएमा त्यसलार्ई सुधार गर्ने प्रक्रियामा लगिने बताए । यसका साथै स्थानीय तहहरूले पनि अंकमा चित्त नबुझेमा आयोगलार्ई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले जिल्लाहरूलार्ई २७ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनको अंक दिएको थियो । जसमा लेखा परीक्षण भएको रकम, बजेटको तयारी, कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको अवस्थादेखि लिएर शिक्षाको गुणस्तर तथा नतिजा एवम् गर्भजाँच र खोपको स्थितिलार्ई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।

स्थानीय शासन सम्बन्धिका जानकार मीनबहादुर मल्ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रक्रियाकै आधारमा सूचकहरू बनाइएकोले त्यसलार्ई समेत पालना नगर्नुको परिणाम कार्यसम्पादनमा देखिएको बताए । ‘योजना छनौटका विभिन्न चरणहरू छन् । ती चरणकै अहिलेसम्म पालना गरिएको छैन । बजेटको कार्यान्वयन समयमा भएको छैन । राजस्व संकलन पनि हुनसक्ने जति छैन,’ मल्लले मिसन टुडेसँग भने । स्थानीय तहहरूले प्रक्रिया मिचेर योजना छान्ने, आवधिक योजना नबनाउँने, राजस्व र बजेट सम्बन्धी वित्तीय कामहरू समयमा नगरेका कारण कार्यसम्पादन कमजोर देखिएकोले यसको सजाय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलार्ई नै दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘विगतमा मैले बाँकेमा काम समेत गरेको छु । पहिले जिल्लाको कार्यसम्पादन देशमै उत्कृष्ट हुन्थे जिल्लाका पालिका’ मल्लले भने, ‘पछिल्लो समय भने यहाँका स्थानीय तह धेरै खस्किएका छन् । अहिले खस्किनुका पछाडि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै दोषी रहेका छन् । स्थानीय तहले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अन्तिम भएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भने आयोगको नतिजाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आयोगको नतिजाप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै उनले केही प्राविधिक त्रुटीका कारण कोहलपुर नगरपालिकाले कम अंक प्राप्त गरेको दाबी गरे । विभिन्न सूचकमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फ केही सूचक पूरा नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको नगर प्रमुख आचार्यले मिसन टुडेलाई बताए ।

‘यो नतिजालार्ई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । समय थोरै भएका कारण डकुमेन्ट इन्ट्री नभएका कारण समस्या आएको हो । आयोगले थप समय दिएको छ । नयाँ नतिजामा फरक आउँछ’ उनले भने । कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले नगरपालिकाका केही दस्तावेजहरू समयमा अपलोड गर्न नसकिएकोले पहिलो चरणमा कम अंक देखिएको दाबी गरे । उनले छुटेका सबै दस्तावेजहरू अपलोड गरेर पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिइएको बताए ।

जानकी गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समेत आयव्यय प्रक्षेपण, समयमै मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा समयमा गरी सार्वजनिक गर्नेजस्ता सूचक पूरा गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय शासन सम्बन्धिका जानकार प्रकाश उपाध्याय भने वित्त आयोगको कार्यसम्पादन नाप्ने सूचक परिणाममा आधारित नभएको बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन नाप्ने सूचक परिणाममा होइन्, सबै प्रक्रियामा आधारित छन् । स्थानीय सरकार कार्यसम्पादनमा नबरालिएका होइनन् । प्रक्रिया र कागजी कामका आधारमा सूचकहरू निर्धारण गरिएको देखिन्छ ’ उनले मिसन टुडेसँग भने ,‘त्यसकै कारण सुगमका भन्दा दूरदराजका स्थानीय तहको अंक धेरै आएको छ ।’