नेपालगन्ज ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको सञ्चालन र पार्किङको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अपनाउने भएको छ । उपमहागरपालिकाले यी दुईवटा परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने अन्य योजनाको पनि पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
गत पुस ८ गते बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले आय घटेकाले सबै परियोजनाहरू उपमहानगरपालिकाले अघि बढाउन नसकिने स्थिति आएको भन्दै पीपीपीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययनमा ल्यान्डफिल साइटको सञ्चालन र पार्किङ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनले अन्य योजनाको सम्भाव्यता खोजिए पनि यी दुईवटा परियोजनाका लागि एक चरणको तयारी भइसकेको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २३ मा एडीबीको ३९ करोडको लगानीमा २०७६ सालमा निर्माण भएको ल्यान्डफिल साइट अहिले डम्पिङ साइट मात्रै बनिरहेको छ । कुहिने, नकुहिने र पुनः प्रयोग तथा पुनरुत्पादन गर्न सकिने फोहोर छुट्याएर काम नलाग्ने फोहोर मात्रै डम्पिङ गर्न ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिएको हो । बाँकी फोहोर मल बनाउने र पुनः प्रयोगमा ल्याई आम्दानी गर्नेगरी निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइट उचित तरिकाले सञ्चालनमा नल्याई सबैजसो फोहोर डम्पिङ गर्ने गरिएको छ ।
जसले उपमहानगरपालिकाको खर्च मात्रै भइरहेको, आम्दानी शून्य रहेको र ल्यान्डफिल साइटमा सबै फोहोर फालिँदा आयु नै घट्ने अवस्था आएको छ । यही अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै ल्यान्डफिल साइटलाई उद्देश्य मुताबिक नै सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अपनाउन लागिएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । यसैगरी नेपालगन्जको ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनेको पार्किङका लागि भर्टिकल पार्किङको व्यवस्थाका लागि एक कम्पनीले इच्छा देखाएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको खाका तयार पार्न लागिएको उनले बताए । ‘यसबाहेक अन्य योजनाको पनि सम्भाव्यता खोजेर क्रमशः अघि बढाइनेछ,’ नगर प्रमुख विष्टले भने ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले अहिले माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेर आएको र आन्तरिक आय पनि नबढेकाले परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म संघ सरकारबाट प्राप्त हुने भनी अनुमान गरिएकोमध्ये ४५.६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट अनुमान गरिएकोमध्ये १८ प्रतिशत र राजस्व बाँडफाँडको १६.६७ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको उपमहानगरपालिकाको आय–व्यय विवरणमा देखिन्छ ।
उपमहानगरको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ५.०९ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसले स्थानीय तहको विकास निर्माणमा पारेको प्रभावको स्पष्ट संकेत गर्छ । यद्यपि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट पुँजीगत खर्च माथिल्ला सरकारबाट आउने बजेट प्राप्त नहुनुका साथै काम भएर पनि भुक्तानी नभएकाले तथ्यांकमा कम देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सम्झौता भएर काम धमाधम चलिरहेको छ । भुक्तानी नभएर मात्रै खर्च कम देखिएको हो ।’ यही अवधिमा चालूतर्फ भने ३०.५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्