भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यका ल्याउने बाटो खुल्यो

मन्त्रिपरिषद्ले रूख कटानको अनुमति दिएसँगै अब भेरी नदीको पानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । गत सोमबार बसेको संघीय सरकारको क्याबिनेटबाट भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण स्थलमा रहेका रूख कटानको अनुमति दिइएको हो । रूख कटान अनुमति दिएसँगै आयोजना तीव्र गतिमा निर्माण हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

मन्त्रिपरिषद्ले रूख कटानको अनुमति दिएसँगै अब भेरी नदीको पानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । गत सोमबार बसेको संघीय सरकारको क्याबिनेटबाट भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण स्थलमा रहेका रूख कटानको अनुमति दिइएको हो ।

रूख कटान अनुमति दिएसँगै आयोजना तीव्र गतिमा निर्माण हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार अब आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ । यो परियोजनाले अब वीरेन्द्रनगर नगरबासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबको साढे दुई वर्षमा भेरीको पानी उपत्यका झार्ने गरी योजना तीव्र गतिमा निर्माणको काम सुुरु हुने नगर प्रमुुख ढकालले बताइन् । ‘आयोजना सम्झौता भएको तीन वर्षमा वीरेन्द्रनगरमा पानी झार्ने लक्ष्य थियो । सोही अनुसार आयोजनाका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुहान निर्माण स्थलमा विद्युत र रूख कटानको आवश्यकता देखिएको थियो । अब यो समस्या पनि समाधान भएपछि काम रप्तारले अघि बढ्छ ।’

संघीयताको मर्मअनुसार तीनै सरकार आयोजनाको काममा लागि परेका छन् । अहिले वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको हो । निर्माण कम्पनीले ज्वाइन्ट सर्भेको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने क्रसर प्लान्ट, ब्याचिङ प्लान्ट र निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्न ल्याब स्थापना गरिसकेको छ ।

२८ अगस्ट २०२४ मा चीनको झेजियाङ टिम्स इन्टरनेसनल इकोनोमी एन्ड टेक्निकल कर्पोरेशन कम्पनी लिमिटेडसँग ३ अर्ब ५ करोड ८ लाख १५ हजारमा भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणको सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले पहिलो पेस्कीस्वरूप २६ करोड ३० लाख रूपैँयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

उपत्यकामा सधैँ हाहाकार

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वर्षायामबाहेक अन्य समयमा सधैँ खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ । झुप्रा र बोरी खोलाबाट ल्याइएको पानी पाउन उपभोक्ताले सात दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समितिले यी दुई खोलाबाट वीरेन्द्रनगरमा पानी सप्लाई गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वर्षायामबाहेक अन्य समयमा सधैँ खानेपानीको हाहाकार जारी छ । झुप्रा र बोरी खोलाबाट ल्याइएको पानी पाउन उपभोक्ताले ७ दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समितिले यी २ खोलाबाट वीरेन्द्रनगरमा पानी सप्लाई गर्दै आएको छ ।

उपआयोजनाको वित्तीय प्रगति हालसम्मको ८.६२ प्रतिशत भएको छ । अब यो आयोजना निर्माण भएको खण्डमा सुर्खेत उपत्यकामा पानीको हाहाकार अन्त्य हुुने अपेक्षा गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका आयोजना व्यवस्थापक संजिव कुमार साहका अनुसार भेरी पम्पिङ उपआयोजना प्याकेज–२ वितरण प्रणालीको सर्भे भइ डिजाइनको काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार सुर्खेत उपत्यका खानेपानी क्षेत्रगत सुधार विस्तार आयोजनाको कामको सर्भे डिजाइन लागत इस्टिमेट पूरा भई ठेक्का हुने प्रक्रियामा रहेको छ भने भेरी पम्पिङ उपआयोजनाले नसमेटिएको वडा नं १३ को बाँकी भाग र वडा न १४, १५, १६ को सर्भे भई डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो क्षेत्रका पाइपलाइन विस्तारका लागि टेन्डर हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

यस्तै, सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तयार भएको छ भने कम्पोनेन्ट ३ अन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य भइरहेको जनाइएको छ । आयोजना सुरू भएको ६ महिनामा निर्माण कम्पनीले धारापानी र खोर्केमा ४५० घनमिटरको पानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले डीआई पाइप र फिटिङहरू अर्डर गरिसकेको जनाएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत १०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व बैँकबाट ऋण लिएर आयोजनाको लागत अनुमानको ८० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र सात प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट तथा १३ प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट लागत अनुमान गरी कुल २० प्रतिशत बजेट व्यहोर्ने छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन तथा संस्थागत क्षमताको सुधारतर्फ १८ मिलियन, जलवायु परिवर्तनका जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अनुकूलको सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइका सुविधामा पहुँच एवम् अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ७७ मिलियन र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत् अनुकूलन क्षमताको विकास गर्नेतर्फ ५ मिलियन बजेट लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि यो योजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार ससर्त अनुदानबाट १ अर्ब ६ करोड ५९ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश ससर्त अनुदानमार्फत् ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत् ९ करोड ५० लाख रकम अपुग भएको जनाइएको छ । जसअनुसार योजना कार्यान्वयनमा मुख्य गरी २ वटा चुनौती देखिएका छन् । जसमा हालसम्म जग्गा प्राप्ति र रूख कटान कार्य हुन् ।